काठमाडौं । आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। २२ वटा कम्युनिस्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणबाट बनेको नेकपा ‘तारा’ चुनाव चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो।
‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक घोषणापत्रमा पार्टीले स्वाधीन, समृद्ध र समाजवादोन्मुख नेपाल निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, एक लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको छ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेकपाले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको ठहर गरेको छ। घोषणापत्रमा मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने र संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने, दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र किसानलाई पेन्सन, समर्थन मूल्य तथा कृषि बीमाको ग्यारेन्टी गर्ने नीति अघि सारिएको छ। साथै, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई दुई वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गर्ने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउने, २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा स्मार्ट टुरिज्म र इको–टुरिज्म प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ हबका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
