काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कार्यकाल सकि अगावै जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएका कारण रिक्त रहेका पदमा अब उपचुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चासो व्यक्त भएको छ।
कैयौँ स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर फागुन २१ को संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए।
स्थानीय तहको नियमित निर्वाचन आउन अझै एक वर्षभन्दा धेरै अवधि बाँकी रहेका कारण पनि रिक्त रहेका पदमा उपनिर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मानिसहरूको चासो देखिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी पदहरूको उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवम् नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने छ’, ऐनमा भनिएको छ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले गत वर्ष मङ्सिर १६ गते तीनवटा स्थानीय तहका प्रमुखसहित ४१ पदमा उपनिर्वाचन गराएको थियो।
विभिन्न कारण प्रमुखविहीन बनेका कीर्तिपुर नगरपालिका, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा उपनिर्वाचनबाट नयाँ प्रमुख छानिएका थिए।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने वा नगर्ने विषयमा आयोगले निर्णय लिन बाँकी नै रहेको बताए।
‘हामी अहिले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम गर्ने काममै लागिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा एक वर्षभन्दा बढी समय नै बाँकी भएकाले उपनिर्वाचन गर्ने कि नगर्ने विषयमा आयोगले निर्णय लिन्छ’, उनले भने।
स्थानीय सरकारको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका अधिकांश उम्मेदवारहरू पराजित भएका छन्।
नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर सांसदका उम्मेदवार बनेका १० जना स्थानीय सरकार प्रमुखमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेअर बालेन शाह र धरानका पूर्वमेअर हर्क साम्पाङ मात्रै निर्वाचित भए।
