काठमाडौँ । सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसपटक परम्परागत राजनीतिक कार्यशैलीलाई पूर्णतः विस्थापित गर्दै ‘नतिजामुखी खाका अपनाउने भएको छ।

मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा गरिने पपुलिस्ट निर्णयभन्दा पनि संस्थागत र ठोस कार्ययोजनाका साथ सरकारमा जाने तयारी रास्वपाले गरेको हो।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने र संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहबीच भएको सघन छलफलपछि सरकार सञ्चालनका लागि नयाँ रणनीति तय गरिएको छ। जसको मुख्य कडीका रूपमा ‘१०० दिनमा १०० काम’ को योजना अघि सारिएको छ।

२५ बाट छनोट हुनेछ १८ मन्त्री

बिहीबार साँझ रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको छलफलले २५ जनाको नाम टुंगो लागेको छ। तर, तीमध्ये १८ जना मात्रै मन्त्री बन्छन्। त्यसको फाइनल शुक्रबार बिहानै गर्ने गरी बैठक सकिएको छ,’ रास्वपाका एक नेताले भने। 

मन्त्री हुने सूचीमा स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर खनाल, सुनिल लम्साल, डीपी अर्याल, सस्मित पोखरेल, सुदन गुरुङ, अमरेश सिंह, सोविता गौतम, इन्दिरा राना मगर, विराजभक्त श्रेष्ठ, मिङ्मा शेर्पा, मनिष झा, दिपक बोहोरा, सुलभ खरेल, जगदिश खरेल, तोसिमा कार्की, लेखजंग थापा लगायतको नाम रहेको ती नेताले बताए। 

यसअघि रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले मन्त्री छनोटमा  ‘लबिइङ’ भन्दा पनि योग्यता, क्षमता र कार्यक्षमता मुख्य आधार बनाइएको बताएका थिए। सभापति लामिछानेले सुरुदेखि नै नेतृत्वलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।

क्याबिनेटबाट ‘१०० निर्णय’

रास्वपाले यसपटक मन्त्रीहरूले शपथपछि गर्ने ‘पहिलो निर्णय’को परम्परालाई निरन्तरता नदिने संकेत गरेको छ। बरु, क्याबिनेटबाटै १०० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘१०० निर्णय’ गर्ने तयारी छ। 

‘मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पहिलो निर्णय गर्ने होइन, क्याबिनेटले नै प्राथमिकताका आधारमा १०० वटा निर्णय लिन्छ,’ बालेननिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसपछि ती निर्णयहरू मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कार्यान्वयन गर्छन्—डेलिभरी त्यहीँबाट देखिन्छ।’

उनका अनुसार, यो मोडेलले ‘पपुलिस्ट घोषणा’ भन्दा पनि नतिजामुखी काममा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ।

प्रत्येक मन्त्रीलाई ४ सांसद ‘सपोर्ट सिस्टम’

रास्वपाले मन्त्रीहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ संरचनामा पनि छलफल गरिरहेको छ।

बालेन निकट एक नेताका अनुसार प्रत्येक मन्त्रीलाई सहयोगका लागि चार–चार जना सांसद खटाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। 

‘मन्त्री एक्लैले सबै सम्हाल्ने होइन, सांसदहरूको टिम बनाएर काम गराउने तयारी छ,’ बालेननिकट ती नेताले भने, ‘यसले निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन दुवैमा सहजता ल्याउँछ।’

यसअघि वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सभापति लामिछानेले मन्त्री चयन नेतृत्वकै जिम्मामा छाड्न आग्रह गरेका थिए। उनले ‘हामी विज्ञता हेरेर मन्त्री छनोट गर्छौं’ भन्दै आन्तरिक लबिइङ नगर्न समेत निर्देशन दिएका थिए।