काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको नेपालकै पहिलो आधुनिक नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा अन्ततः टुंगो लागेको छ। आयोजनाले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी ‘चोङकिङ युसिन रोड एण्ड ब्रिज डेभलपमेन्ट’ र नेपाली कम्पनी ‘एआरटी कन्स्ट्रक्सन’को संयुक्त उपक्रम (युसिन–एआरटी जेभी) लाई पाँच वर्षका लागि सञ्चालन जिम्मा दिएको हो। आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार उक्त कम्पनीले सरकारको लागत अनुमानभन्दा करिब ४० प्रतिशत कम अर्थात् १ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ। छनोट भएको कम्पनीलाई सम्झौताका लागि एक साताको समय दिइएको छ।

सुरुङ सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रियामा १० कम्पनी सहभागी भएका थिए, जसमध्ये ७ कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भएका थिए। आर्थिक प्रतिस्पर्धामा चिनियाँ कम्पनीहरूको बलियो उपस्थितिका बीच युसिन–एआरटी जेभी अन्ततः छनोट भएको हो। दातृ निकाय जापानले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन नहुने धारणा राखेको चर्चा भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रावधानका कारण उक्त संयुक्त उपक्रमले जिम्मेवारी पाएको हो।

आयोजनाका अनुसार सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सर्त राखिएको छ। “आगामी वैशाख अन्तिमसम्म परीक्षण सञ्चालन गर्ने तयारी छ,” आयोजना प्रमुख नेपालले बताए। परीक्षण अवधि कति समय रहने भन्ने निर्णय भने सञ्चालन कम्पनीले गर्नेछ। सुरुङ सञ्चालनका लागि करिब १५० जना जनशक्ति परिचालन गरिनेछ, जसलाई दुई महिनासम्म विशेष तालिम दिइने योजना रहेको छ।

सञ्चालन कम्पनीले सुरुङमार्गको मर्मतसम्भार, ट्राफिक व्यवस्थापन, आपत्कालीन उद्धार सेवा तथा टोल शुल्क संकलन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। उठाइएको टोल रकम दैनिक रूपमा सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सञ्चालन खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ। सरकारले सुरुङ प्रयोगका लागि शुल्कसमेत निर्धारण गरिसकेको छ, जसअनुसार सवारी साधनको प्रकारअनुसार फरक–फरक दर लागू हुनेछ।

निर्देशिकाअनुसार पैदलयात्री, मोटरसाइकल, तीनपांग्रे तथा नन–मोटोराइज्ड सवारीलाई सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन। साथै ज्वलनशील र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको छ।

२०७६ कात्तिक ६ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको यस सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति हाल ९८ प्रतिशत पुगेको छ। जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले निर्माण गरेको यस आयोजनामा जापानको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ।