काठमाडौँ । विश्व ऊर्जा प्रणाली अहिले तीव्र रूपान्तरणको चरणमा छ। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव, जीवाश्म इन्धनमा दीर्घकालीन निर्भरता, तथा तीव्र बन्दै गएको भू–राजनीतिक तनावले ऊर्जा सुरक्षालाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ। तर, यही संक्रमणकालीन अवस्थामा विश्व ऊर्जा बजार गहिरो अस्थिरताबाट पनि गुज्रिरहेको छ।

रूस–युक्रेन युद्धले युरोपको ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनायो। लामो समयदेखि रूसी ग्यासमा निर्भर रहेको युरोपले आपूर्ति अवरोधसँगै चर्को ऊर्जा संकट भोग्नुपर्‍यो। त्यसैगरी, इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व र पछिल्लो समय बढ्दो इरान–इजरायल तनावले तेल आपूर्ति, ढुवानी मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा व्यापक अनिश्चितता थपेको छ।

विशेषतः खाडी मुलुकहरूमा जारी तनावका कारण विश्व तेल आपूर्तिको प्रमुख जीवनरेखा मानिने Strait of Hormuz जस्तो अत्यन्त संवेदनशील समुद्री मार्ग जोखिममा परेको छ। यस मार्गमा कुनै अवरोध सिर्जना हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल आपूर्ति प्रभावित भई मूल्यमा तीव्र उतारचढाव देखिन्छ। यस्तो अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

यही विश्व सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ—नेपालका लागि यो संकट हो कि ऐतिहासिक अवसर ?

नेपालमा हरित ऊर्जा विकासका नीतिगत प्राथमिकताहरू

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत अधिकांश देशहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन न्यूट्रालिटी हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिसकेका छन्। जटिल विश्व परिवेशबीच राष्ट्रहरू ऊर्जा आत्मनिर्भरता र नवीकरणीय ऊर्जा -सौर्य, पवन, जलविद्युत् र हरित हाइड्रोजन_ को प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भइरहेका छन्।

नेपालका लागि यो केवल वातावरणीय एजेन्डा होइन, यो आर्थिक रूपान्तरणको अवसर पनि हो। जलस्रोतमा समृद्ध नेपालले हरित ऊर्जा क्षेत्रको उदीयमान क्षेत्रीय केन्द्र (Regional Hub) बन्ने स्पष्ट सम्भावना राख्छ। हालै गठन भएको नयाँ सरकारको ऊर्जा सम्बन्धी नीतिगत प्राथमिकताले यस दिशामा नयाँ आशा जगाएको छ।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता, दिगो विकास र क्षेत्रीय सहकार्यलाई केन्द्रमा राख्दै, यसअन्तर्गत निम्न सिफारिसहरू सान्दर्भिक हुन सक्छन्:

• ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न पहिलो कदम पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउदैँ घरेलु, व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोगमा हरित ऊर्जाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ।
• विश्वव्यापी रूपमा हरित ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी तीव्र गतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले स्पष्ट नियामक ढाँचा, सुदृढ संस्थागत तथा कानुनी संरचना, द्रुत अनुमतिप्रक्रिया र अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा आधारित “एकद्वार नीति” लागू गरी ऊर्जा–गहन पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ।
• उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा साना–मझौला उद्योगहरूमा विद्युत्को प्रयोग विस्तार गर्दै गैर–विद्युतीय स्रोतमा आधारित  ऊर्जा आवश्यकतालाई क्रमिक रूपमा विद्युतीयकरणतर्फ रूपान्तरण GDP वृद्धि र युवा रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्‍याउन जरूरी छ।
• ऊर्जा सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग आबद्ध गर्दै ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन विज्ञहरूको सहभागितामा ऊर्जा तथा कार्बन न्यूट्रालिटी सम्बन्धी “राष्ट्रिय रणनीतिक मार्गचित्र” तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुका साथै Climate Change Act तर्जुमा गरी न्यून–कार्बन विकासका लागि कानुनी आधार सुदृढ गर्न आवश्यक छ।
• हरित मल (Green Fertilizer), हरित अमोनिया (Green Ammonia) र हरित इस्पात (Green Steel) जस्ता ऊर्जा-आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिई आन्तरिक विद्युत् खपत बढ्ने, आयात प्रतिस्थापन हुने तथा औद्योगिक आधुनिकीकरणका कार्यहरु अघि बढाउन आवश्यक छ।
• काठमाडौं र पोखरा जस्ता शहरी केन्द्रहरूमा peak load व्यवस्थापनका लागि real-time विद्युत् मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ ।
• नेपालले विद्युत् उत्पादन गर्दा पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपत वृद्धिमा दिनुपर्छ, र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गरी केवल अतिरिक्त मात्र निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु दीर्घकालीन दृष्टिले लाभदायक छ।

यी नीति सिफारिसहरूलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले हरित ऊर्जाको क्षेत्रीय केन्द्र का रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ। यसले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा ऊर्जा रूपान्तरण र हरित अर्थतन्त्रको नेतृत्व सुनिश्चित गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग क्षेत्रीय सहकार्य, कूटनीतिक सम्बन्ध र ऊर्जा स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। साथै, मानव संसाधन विकास, शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमार्फत हरित ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धनका लागि सिफारिसहरू

विश्व ऊर्जा अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा हरित हाइड्रोजन रणनीतिक ऊर्जा विकल्पका रूपमा उभिएको छ। तेल आपूर्ति जोखिम र मूल्य अस्थिरताले विश्वलाई वैकल्पिक समाधानतर्फ उन्मुख बनाएको छ। दक्षिण एशियामा तुलनात्मक राजनीतिक स्थिरता र प्राकृतिक स्रोतहरूको उपलब्धताले नेपाललाई अवसर प्रदान गरेको छ।

जापानमा हालै ठूलो कार्गो जहाजका लागि विश्वकै पहिलो हाइड्रोजन–शक्ति इञ्जिन परीक्षण गरिएको छ, जसले समुद्री यातायातमा हरित हाइड्रोजनको व्यावहारिक सम्भावना देखाएको छ। त्यस्तै, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया र युरोपका विभिन्न देशहरू हरित हाइड्रोजन ऊर्जा स्रोतहरू अपनाउँदै ऊर्जा विविधीकरण र स्थायित्वतर्फ जोड दिइरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा, नेपालमा हरित हाइड्रोजनलाई दिगो ऊर्जा विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउन स्पष्ट संरचना र लगानीमार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ। साथै, अनुसन्धान, पाइलट परियोजना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढ गर्दै दीर्घकालीन रणनीति अपनाउँदा ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक अवसर र वातावरणीय सुधार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा, निम्नानुसार सिफारिसहरू सान्दर्भिक हुन सक्छन्:

• नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत तथा संरचनात्मक व्यवस्था अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयका समक्ष पेश गरिसकेको हुदाँ, नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टमको विकासमा गति दिन उक्त प्रतिवेदनलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
• सरकारी निकाय, दातृ संस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी परियोजना पहिचान, अवधारणा विकास, सम्भाव्यता अध्ययन (feasibility study) तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
• हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय हरित वित्त संयन्त्रहरूसँग सहकार्य सुदृढ गर्दै, विशेषतः जीवाश्म इन्धनमा लगानी गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा लगानीकर्ताहरूलाई नेपालका हरित ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन पूर्वाधार परियोजनातर्फ आकर्षित गर्ने स्पष्ट रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।
• काठमाडौँ विश्वविद्यालयद्वारा स्थापना गरिएको हरित हाइड्रोजन प्रयोगशाला, रिफ्युलिङ स्टेशन, तथा सवारी साधन परीक्षणबाट प्रमाणित प्रविधिलाई व्यावसायिक पाइलट परियोजनाको रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक छ। यसका लागि प्रारम्भिक लगानी सुनिश्चित गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु अत्यावश्यक छ ।
• नेपाल सरकारले अघि बढाएको हरित युरिया मल (Green Fertilizer) परियोजनालाई आवश्यक नीतिगत सहजीकरण, वित्तीय व्यवस्था तथा आवश्यक अनुदान (subsidy) उपलब्ध गराई व्यावसायिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ।
• नेपालमा उपलब्ध फलाम खानीको उपयोग गर्दै कच्चा पदार्थको प्रशोधन गरी आयात निर्भरता घटाउने तथा स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा आधारित “ग्रीन स्टील”(Green Steel) परियोजना अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ।
• काठमाडौँ–धुलिखेल सडक निर्माण कार्य समापनतिर अघि बढ्दै गर्दा, सडक उद्घाटनसँगै सो मार्गमा हाइड्रोजन सञ्चालित बसहरूलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पाइलट परियोजना सुरु गर्नु आवश्यक छ।
• सिमेन्ट लगायतका ऊर्जा-गहन उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कोइला तथा अन्य जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै “ग्रीन सिमेन्ट” (Green Cement) तथा “ग्रीन इन्धन”(Green Fuel) सम्बन्धी परियोजनाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ। यस्ता परियोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी अनुदान तथा सहुलियतहरू समेटी तीव्र कार्यान्वयनमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ।
• ऊर्जा सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नुका साथै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न मनसुन समयमा उपलब्ध अतिरिक्त जलविद्युत ऊर्जा उपयोग गरी हरित हाइड्रोजन तथा अमोनिया उत्पादन सम्भावित निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
• नेपालमा उपलब्ध स्रोत र वित्तीय साधनहरूको उपयोग गर्दै हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै दातृ अनुदानलाई व्यावसायिक परियोजनामा प्रयोग गर्न र यसको सामाजिक तथा व्यावसायिक स्वीकार्यता बढाउन आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले हरित हाइड्रोजन क्षेत्रमा हालसम्म गरेका पहलहरूलाई अझ सुदृढ, प्रतिबद्ध, प्रेरित तथा परिणाममुखी बनाउँदै अघि बढाउनु आवश्यक छ। यी नीति सिफारिसहरूलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले हरित हाइड्रोजन क्षेत्रलाई दिगो ऊर्जा विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउन सक्छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसन्धान र पाइलट परियोजना विस्तार, साथै सार्वजनिक–निजी सहकार्य सुदृढ गरेर ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक अवसर र वातावरणीय सुधार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

दिगो ऊर्जा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको परिकल्पना

विश्व ऊर्जा प्रणाली तीव्र परिवर्तनको चरणमा रहेको अवस्थामा, जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म इन्धनमा अस्थिरता, र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक द्वन्द्वले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको आवश्यकता बढाएका छन् । यसै सन्दर्भमा, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत हरित ऊर्जा प्रविधिमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विकासका कार्य सञ्चालन गर्न विशेष 'दिगो ऊर्जा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र' स्थापना गरी अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।

केन्द्रको उद्देश्य:

• हरित ऊर्जा प्रविधिमा लक्षित अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमार्फत प्रविधि सुधार र स्वदेशी समाधान विकास गर्नु।
• सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका हरित ऊर्जा परियोजनाहरूलाई वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई वातावरणीय प्रभाव न्यून गर्न योगदान गर्नु।
• ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी प्रमाण–आधारित नीतिगत अध्ययनमार्फत सरकारको रणनीतिक तथा दीर्घकालीन निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्नु।

केन्द्रको मुख्य गतिविधिहरू:

• हरित ऊर्जा प्रणालीहरूको अनुसन्धान, परीक्षण, मूल्याङ्कन र प्रमाणिकरण गर्नु।
• हरित ऊर्जा उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी प्रायोगिक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु।
• अनुसन्धान परिणामको प्रविधि हस्तान्तरण र व्यावसायिक परियोजनामा कार्यान्वयन गर्नु।
• कर्मचारी, विद्यार्थी र उद्योगका लागि तालिम, कार्यशाला तथा क्षमता विकास (Capacity Building) कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु।
• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य र साझेदारी कायम गर्नु ।
• ऊर्जा नीति, नियमन र बजार संरचनासम्बन्धी नीतिगत अनुसन्धान तथा नियमित नीति ब्रिफ तयारी गर्नु।

केन्द्रको अपेक्षित परिणामहरू:

• देशभित्र हरित ऊर्जा प्रविधिमा आत्मनिर्भरता वृद्धि।
• नवप्रवर्तनात्मक समाधानमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा वातावरणीय लाभ।
• उद्योग–अनुसन्धान सहकार्यद्वारा व्यावसायिक परियोजनाहरूको प्रवर्धन।
• दीर्घकालीन रूपमा हरित ऊर्जा प्रविधि अपनाउने वातावरण तयार।
• प्रमाण–आधारित र दीर्घकालीन ऊर्जा नीति निर्माण प्रक्रियाको संस्थागत सुदृढीकरण।

यस केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न विज्ञसहितको समिति गठन गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्श

विश्व ऊर्जा प्रणालीमा देखिएको अस्थिरता, भू–राजनीतिक द्वन्द्व र जलवायु चुनौतीहरूले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको छ। दक्षिण एशियामा तुलनात्मक स्थिरता र प्राकृतिक स्रोतहरूको उपलब्धता नेपाललाई हरित ऊर्जा क्षेत्रमा क्षेत्रीय नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्दछ।

नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन र ऊर्जा-गहन हरित उद्योगहरूको विकासमार्फत ऊर्जा आत्मनिर्भरता, दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। यसका लागि नीति, कानुनी संरचना, अनुसन्धान, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र पूर्वाधार विकासमा समन्वित प्रयास आवश्यक छ।

साथै, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने विशेष अनुसन्धान एवं विकास केन्द्रले हरित ऊर्जा प्रविधिमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र व्यावसायिक कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाइ नेपालको दिगो ऊर्जा विकासमा बल पुर्‍याउनेछ। यसले न केवल राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउँछ, तर दक्षिण एशियामा हरित ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्रमा नेपालको नेतृत्वको भूमिका सुनिश्चित गर्नेछ।

डा. विराज सिंह थापा, ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक हुन ।