काठमाडौँ । धितोपत्र ऐन र नियमावलीको एउटै मूल मर्म हो, 'लगानीकर्ताको हित संरक्षण र बजारको स्वच्छता।' पुँजी बजार भनेको देशको अर्थतन्त्रको ऐना र पुँजी निर्माणको सबैभन्दा पारदर्शी माध्यम हुनुपर्ने हो। तर, आज हाम्रो बजार कस्तो बन्दैछ ? यहाँ प्रतिस्पर्धा ज्ञानसँग ज्ञानको, रणनीतिसँग रणनीतिको र क्षमतासँग क्षमताको हुनुपर्नेमा; सुविधा, पहुँच र शक्तिको कै आडमा असमान खेल भइरहेको छ।

हिजोसम्म यही सेयर बजारलाई 'जुवाको अखडा' भयो भन्नेहरुलाई सराप्नेहरु, आज "सरकारले बजार क्र्यास गरायो" भनेर गोहीको आँसु झार्दैछन्। यो देख्दा साँच्चै अचम्म लाग्छ ! 

अझ अर्को गम्भीर कुरा त के छ भने, जम्मा १० प्रतिशत सेयर मात्रै बजारमा ल्याएर घाटामा चलिरहेका कम्पनीहरूको मूल्य दसौँ गुणा बढाइयो यो गलत हो भन्नेहरु लाई बजारमा गलत हल्ला र भ्रामक सूचना फैलाएर पुँजीबजार को बदनाम गर्यो भनियो। अनि सोझा सर्वसाधारणलाई फसाउने  ठूलो धन्दा गज्जबले चलिरहेको थियो। यो कालो खेल उजागर भयो अनी हावा भरिएको बेलुन फुटेर बजार स्वाभाविक गतिमा आउन थालको  देखिदैछ। हिजो तिनै कृत्रिम मूल्य बढाउने माफियाहरू आज अनेकौँ तरिकाले सरकारलाई गाली गर्दै हिँडेका छन्। आफ्नो कर्तुत लुकाउन "सरकारले बजार सिध्यायो" भन्नु कत्तिको सुहाउँदो कुरा हो?

बजार शून्यमा झरोस् वा ऐतिहासिक उचाइमा पुगोस्, त्यो बजारको आफ्नै जोखिम, माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर, बजारभित्र खेलिने खेल भने पूर्ण रूपमा निष्पक्ष हुनैपर्छ।

धितोपत्र बजारको कानुनले सबै लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने कुरा गर्छ। तर व्यवहारमा के छ? मार्केट मेकर (Market Maker) वा ठूला खेलाडीलाई सेयर ट्रान्सफरमा 'T+1' को सुविधा दिइन्छ भने, आम साना लगानीकर्ता (Retail Investors) लाई त्यो सुविधा किन नदिने? ठूला सहभागीलाई जस्तोसुकै कोल्याटरल (Collateral) वा अन्य वित्तीय सुविधा सहजै उपलब्ध गराइन्छ भने, साना लगानीकर्तालाई समान नियम र मापदण्डभित्र राखेर त्यो अवसरबाट किन बन्चित गर्ने? किन यूनिफाइड निर्देशिका नै जारी गरी लगानीकर्ता माथि हुने असमान व्यवहार लाई कानुनी र प्राविधिक रुपमा नै बन्देज किन नलगाउने ? 

यहाँ ब्रोकरबाट हुने असमान सुविधा र पहुँचको प्रश्न झनै गम्भीर छ। सिद्धान्त त कानुनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न दिँदैन । तर नियमका निकाय  ले कानुन को लागी कार्यान्वयन मा भूमिका खेलेको देखिदैन । पहुँचका भरमा केही सीमित व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर अर्डर एक्जिक्युसन (Order Execution) गर्ने, भित्री सूचना (Market Information) दिने, विशेष मार्जिन वा क्रेडिट सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता अभ्यास भइरहेका छन्। सामान्य साना लगानीकर्तालाई पछाडि राखेर 'ठूला' लाई मात्र पोस्ने यस्ता कार्यको तत्काल र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। यही कुरा को ज्ञान धितोपत्र बोर्ड का सञ्चालक समिति र अध्यक्ष लाई  छैन किन?

यस सन्दर्भमा नियामक निकाय र सरोकारवालालाई मेरा केही सीधा र कडा प्रश्नहरू छन्:

यदि धितोपत्र ऐनको काम लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नु हो भने, पहुँचवालाले मात्रै सुविधा पाउने 'सिन्डिकेट' कसरी चलिरहेको छ?
जम्मा १० प्रतिशत सेयर ल्याएर बजार कब्जा गर्ने र सर्वसाधारणलाई डुबाउने खेल हुँदा नियामक निकाय किन सक्रिय रूपमा सहभागी छ ?

ब्रोकरले नियामकीय सीमाभन्दा बाहिर गएर ग्राहकबीच विभेद गर्दा उनीहरूलाई कसले संरक्षण गरिरहेको छ? वास्तविक कारवाही भएको छैन किन?

बजारमा भइरहेको कर्नरिङ (Cornering), कोअर्डिनेटेड ट्रेडिङ (Coordinated Trading) र शक्तिको दुरुपयोग जस्ता माफियातन्त्रलाई जरैदेखि उखेल्न केले रोकेको छ?

ब्रोकर वा कुनै शक्तिशाली समूहलाई अवाञ्छित समर्थन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर यो कार्य सतत रूपमा के स्वार्थ को लागि चलिरहेको छ। दोषी जोसुकै होस्—ब्रोकर, मार्केट मेकर वा ठूलो लगानीकर्ता—कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। तपाईं नियामक वा सरकारमा बस्नेहरूले जेसुकै नीति ल्याउनुस्, तर शक्तिशालीको हित जोगाउने नाममा निमुखा साना लगानीकर्तालाई बलिको बोका बनाउने काम कहिले सम्म ?

हामीलाई ज्ञानले जित्ने बजार चाहिएको छ। रणनीति र क्षमताले जित्ने बजार चाहिएको छ। सेटिङ, विशेष सुविधा र शक्तिको दुरुपयोगले जित्ने बजार होइन।

को–को आउने हो, आउनुस् मैदानमा। तर याद राख्नुस्—मैदान एउटै हुनुपर्छ, नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्छ र अवसर पूर्ण रूपमा निष्पक्ष हुनुपर्छ।

स- साना काम कै कार्यान्वयन गरेको देखिदैन भन्ने गुनासो लगानीकर्ता गरिरहेछन् तर धितोपत्र बोर्ड एशिया कै उत्कृष्ट बनाउने भन्ने हावादारी गफ दिनमै व्यस्त छ।

कँडेल शेयर बजार लगानीकर्ता हुन