झिसमिसेमै काठमाडौंको चिसो सडकमा एउटा ठेलागाडा गुडाउँदै निस्कने नागरिकको सपना कति नै ठूलो हुन्छ र? दिनभरिको पसिनाले साँझ परिवारको पेट पाल्ने दुई छाक चामल र छोराछोरीको स्कुलको कापी। तर, आजभोलि यी भुइँमान्छेहरूका लागि सहरको सडक कर्मथलो होइन, राज्यको तर्साउने पासो बनेको छ। "सुशासन" र "नयाँ युग" को नारा दिँदै सत्ताको बागडोर सम्हालेको बालेन सरकारको पहिलो सय दिनलाई फर्केर हेर्दा एउटा अत्यासलाग्दो तस्बिर अगाडि आउँछ जहाँ सहरका चिल्ला सडकहरू गरिबको आँसुले पखालिएका छन्।
सिंहदरबारको बार्दलीबाट हेर्दा सहर सायद सफा र व्यवस्थित देखिँदो हो। तर, त्यो सफाइको मूल्य कसले चुकाइरहेको छ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न टाढा जानुपर्दैन, गणेश नेपालीको जल्दै गरेको शरीर र त्यसबाट उठेको धुवाँले यो राज्यसत्ताको क्रुर अनुहारलाई नाङ्गै बनाइदिएको छ।
गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा आगो त्यसै लगाएका होइनन्। त्यो आगो सहरको चोकमा हठात् दन्किएको थिएन; त्यो त राज्यको निरन्तरको प्रहार, गरिबीको छटपटी र सुनिदिने कोही नभएपछिको चरम निराशाले जन्माएको विस्फोट थियो। जब एउटा सामान्य नागरिकको गरिखाने साधनमाथि नगर प्रहरीको 'ह्विल-लक' लाग्छ, त्यो फलामको साँचोले एउटा मेसिनलाई मात्र बाँधेको हुँदैन, त्यसले एउटा सिङ्गो परिवारको सास र गाँसलाई निमोठेको हुन्छ। दिनको केही सय रुपैयाँ कमाउने नागरिकलाई हजारौंको जरिवाना तिराउने राज्यको नीति कानुनको पालना होइन, राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि गरेको संरचनात्मक हिंसा हो।
विडम्बना कस्तो छ भने, जब सडकमा एउटा नागरिक राज्यको ज्यादती सहन नसकेर खरानी बन्छ, तब यो देशका गृहमन्त्री संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सुशासन र कानुनको निर्जीव पाठ पढाउँछन्। "हामीले त कानुन कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौँ, स्थानीय सरकार कसको छ?" भन्ने गृहमन्त्री सुदन गुरुङको त्यो दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिले सत्ताको मात कति छिटो लाग्छ भन्ने देखाउँछ।
तर, के यो कानुन आकासबाट खसेको थियो? थिएन। आज नागरिकको ज्यान लिने गरी सडकमा जे-जति कठोर नियम र अचाक्ली जरिवाना थोपरिएका छन्, त्यसको जग हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै काठमाडौंको मेयर हुँदा खनेका थिए। 'आर्थिक ऐन २०८१' मार्फत सडकपेटीमा व्यापार गर्नेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने, लाइसेन्स र बिलबुक जफत गर्ने त्यो निर्मम नीतिका रचनाकार उनी नै थिए। हिजो महानगरको कुर्सीमा बसेर गरिबको ढाड सेक्ने नियम आफैं बनाउने, अनि आज सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेपछि आफ्नै नीतिको पासोमा परेर नागरिक मर्दा "त्यो त स्थानीय तहको कुरा हो" भनेर पन्छिन मिल्छ? आफैंले सल्काएको आगोमा नागरिक भष्म हुँदा रमिता हेर्ने छुट कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन।
कुनै पनि सरकारको चरित्र उसले कसलाई च्याप्छ र कसलाई लखेट्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। सय दिनको अवधिमा सरकारले ल्याएको बजेट र अघि सारेका नीतिहरू हेर्दा लाग्छ, यो सरकार केवल नव-धनाढ्य, दलाल पुँजीपति र कर्पोरेट घरानाहरूको 'म्यानेजर' मात्र हो। बजेटमा ठूला व्यापारीलाई कर छुट र सहुलियतका दर्जनौं ढोका खुला राखिएका छन्। तर, त्यही देशमा कैयौं पुस्तादेखि जमिनको एक टुक्रा नभएका सुकुम्बासीहरूलाई भने डोजर लगाएर लखेटिएको छ। बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई 'होल्डिङ सेन्टर' को नाममा खुल्ला खोरमा हुलिएको छ। न उनीहरूको पुनर्स्थापनाको मानवीय खाका छ, न भोलिको सुनिश्चितता। के यो सहरमा बाँच्ने हक महलमा बस्नेहरूको मात्रै हो?
कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, यो सत्य हो। तर, जब कानुनले सडकमा मकै पोल्ने आमाको तराजु खोस्छ र अर्बौं कर छल्ने व्यापारीलाई रातो कार्पेट ओछ्याउँछ, तब त्यो कानुन न्यायको तराजु होइन, गरिबमाथि बज्रिने शासकको कोर्रा मात्र बन्छ। करुणा र मानवीय संवेदनाविहीन कानुनले समाजलाई न्याय दिँदैन, केवल त्रास बाँड्छ।
आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो विपत्ति गरिबी होइन; गरिबप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण हो। सिंहदरबारले बुझ्नैपर्छ - सहरका सडकहरू जतिसुकै चिल्ला किन नहोऊन्, यदि ती सडकमा हिँड्ने भुइँमान्छेका पैतालाहरू रक्ताम्मे छन् भने त्यो देशले कहिल्यै समृद्धिको सास फेर्न सक्दैन। गणेश नेपालीको चिताले सोधेको प्रश्नको जवाफ यो सरकारले ढिलोचाँडो दिनैपर्नेछ के यो देशमा गरिब हुनु नै सबैभन्दा ठूलो अपराध हो?
