काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई ७ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू अब स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो। यसका लागि स्थानीय तहहरूले आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासहित आवेदन दिनुपर्नेछ।
सूचनामा सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता, तयारी र व्यवस्थापन योजना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनुपर्ने भनिएको छ। प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कनपछि सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
