काठमाडौँ । विक्रम सम्वत २०८२ भाद्र २३ र २४ गते को जेन—जी आन्दोलन पश्चात गठीत सुशिला कार्की नेत्रीत्वको सरकारले तय गरेको २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनवाट नेपाली जनताले विश्वस गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिलाई पुर्ण बहुमतका साथ निर्वाचित गराई सरकार संचालन गर्ने महत्वपुर्ण अभिभारा सुम्पीएको छ । सोही बमोजिम गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र सुरुहुने सम्वन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२ चैत्र २२ गतेको निर्णयानुसार २०८३ बैशाख १५ गते बाट शैक्षिक सत्र सुरु हुने र बैशाख १५ देखि सम्पुर्ण बिद्यालयले विद्यार्थीहरुको भर्ना सुरु गरी बैशाख २१ गते देखी पठनपाठन सुरु गर्ने भनि गरेको निर्णय विपरित केही स्थानिय तहले आधारभुत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन सम्वन्धी अधिकार स्थानिय तहको भएको भनि विद्यर्थी भर्ना र पठनपाठन संचालन गरेका छन ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयप्रति आपत्ती जनाउदै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नोपाल नागरपालिका संघ र प्याब्सनले शिक्षा मन्त्रीलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएका छन । निजि बिद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनले बैशाखको पहिलो हप्तावाट विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा बोलाई पुर्वतयारी कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने र बैशाख १५ गतेबाट नियमित कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु नहुदै निजि बिद्यालयहरुले वार्षिक शुल्कको विल घरमा पठाई सकेकोे अभिभावकहरुको गुनासो त्यत्तीकै व्याप्त छ । यस सम्वन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुपुर्व विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क अशुली गर्ने गरेको कार्य प्रति ध्यानाकर्षण गराउदै विज्ञप्ती जारी गर्दै विद्यार्थीको शुल्क सम्वन्धी सिकायत एवै गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजिकरण प्रयोजनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरेको भएता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अभिभावकको गुनासो छ ।
निजि विद्यालयहरुले शुल्क निर्धारण मापदण्ड अनुरुप भन्दै भर्ना भएका सबै विद्यार्थीहरुले अनिवार्य भोजन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरी चर्को शुल्क असुल्ने र स्कुल स्वयंले कापि उद्योग खोली चर्को मुल्यमा स्कुलकै कापि किन्न वाध्य वनाई शैक्षिक सामाग्रि शुल्क भनि उपभोक्त संरक्षण ऐन २०७५ विपरित कार्य गर्नुका साथै परिवहन शुल्क दुरीको हिसावले नभई मनोमानी लिने गरेको जस्ता गुनासाहरु अभिभावकहरुले बर्षेनी गर्ने गरेको भएता पनि संघिय सरकार (केन्द्रीय सरकार)को निर्णय र निर्देशन विपरित बिद्यार्थीहरुको भर्ना र पठनपाठन सुरुवात गर्नु र निजि शैक्षिक संस्थाले मनोमानि ढंगवाट शुल्क असुलि गर्ने जस्ता हाम्रो समाजमा शिक्षाको नाममा फैलिएको बेथितीको जालोलाई कसरी चिर्ला बर्तमान सरकारले सबैको चासोबो विषय रहेको छ ।
मध्यपुर्वी मुलुकहरुमा भै रहेको युद्ध र इन्धन संकटलाई आधार बनाएर सातामा थप एकदिन विदा दिने निर्णय वर्तमान अवस्थामा असन्तुलित भएको आभाष भएता पनि अन्तत्वगत्वा यसले समग्र राष्ट्रको आर्थिक प्रणलिमा सुधार हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतैकै छ । नेपालका पहाडी र हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थनमा रहेका (जहा यातायातको पहुच छैन त्यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकहरु पैदल हिडेर विद्यालय पुग्छन त्यहा ईन्धन वचाउने तर्क गर्नु अन्यथा हुन जान्छ तर शहरी स्थानका विद्यालयहरुले आवश्यक्ता भन्दा बढी सवारी साधन गुडाईएको अवस्था विद्यमान रहेकोमा सरकाको निर्णय सान्दर्भिक पनि हुन सक्छ । भविष्यमा शैक्षिक संस्थाहरुले गुडाएका सवारी साधनहरुलाई निषेध गर्न सकेको खण्डमा ईन्धनमा ठुलो वचत हुनुका सथै सावरी चाप कम हुन गई ट्राफिक जाम समेत कम हुन सक्ने देखिन्छ । यसवाट अभिभावकले आफ्ना वच्चावच्चीहरुलाई पाएक पर्ने स्थानमा पठनपाठन गराउनुका साथै दैनीक आफ्ना वच्च्चलाई लिनजाने र छोड्न जाने क्रमले बिध्यालय र अभिभावक विच आत्मीयताको विकास हुन गई शैक्षिक सुधारमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
शिक्षा प्रणाली राष्ट्रको मेरुदण्ड भएको हुदा यसमा गरिने हरेक निर्णय दिर्घकालिन हुनु जरुरी छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र वर्तमान समयमा महत्वपुर्ण संक्रमणकालबाट गुज्रीरहेको छ । सरकारी मिलेमतोमै १०० मिटरको दुरी भित्र मण्टेश्वरी तथा अन्य नाममा निजि विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रवधानको अन्त्य गरी राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, समानता, पहँुच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्य राखि विभिन्न नीतिगत परिवर्तनहरु अघि सारेको भएता पनि यस्ता नीतिहरु विशेषगरी निजि विद्यालय तथा कलेजहरुलाई लक्षित गर्दै नियमन, शुल्क व्यवस्थापन, शिक्षक, कर्मचारी सेवा सुविधा तथा शैक्षिक मापदण्डलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा केन्द्रित छन । यिनै नीतिगत प्रवधानहरु प्रति निजि शैक्षिक संस्थाहरुका संगठनहरुले विभिन्न समयमा प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै असन्तुष्टि तथा विरोध जनाएका छन ।
हालको शिक्षा नीति र निजी शैक्षिक संस्थाहरु बीचको द्वन्दले नेपालको शिक्षा क्षेत्र एक महत्वपुर्ण मोडमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । एकातिर राज्यले समानता, पहुँच र गुणस्तर सुनिस्चि तगर्न खोजिरेको छ भने अर्को तर्फ निजिक्षेत्र आफ्नो आस्तित्व, स्वतन्त्रता र आर्थिक दिगोपनको पक्षमा उभिएको छ । दुबै पक्षबीच समन्वय, संवाद र सहकार्य हुन सकेन भने यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा समग्र राष्ट्रको मानव पूँजि विकासमा पर्ने देखिन्छ । तर उचित सन्तुलन कायम गर्न सकेमा यो अवस्था शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि बँन्न सक्दछ ।
लेखक न्यौपाने अधिवक्ता हुन् ।
