काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा देखिएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ।
पछिल्लो समय सरकारले बिना तयारी सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।’
भूमिहीनको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न आइपर्ने अवरोधको रुपमा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा अध्यादेशबाट खारेज गरिएको उनले जनाएका छन्। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरुको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार काम सुरु गरिएको उनले जनाएका छन्।
‘यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ’, उनले भनेका छन्।
‘सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ’, उनले लेखेका छन्।
सोमबार बिहान उनले पुरानै शैलीमा फेसबुक पोष्ट गर्दै आफ्नो धारणा साार्वजनिक गरेका हुन्। पहिला(पहिला छोटा, सांकेतिक र लाक्षणिक पोष्ट गर्ने उनले यस पटक विचार, कानुन र तथ्यमा आधारित २२७ शब्दको फेसबुक पोष्ट गरेका छन्।
