काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संगठन (इप्पान) को २१ औँ वार्षिक साधारण सभाले विधान संशोधनको निर्णय गरेको थियो । २१ औँ साधारण सभाको निर्णय अनुसार २३ औँ साधारणसभाले विधान संंशोधन गरेर इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्न नपाउने गरी निर्णय गर्यो । 

आगामी जेठ २९ गते हुने इप्पानको २४ औँ साधारण सभाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्ती गर्नुपर्ने हो । तर, २३ औँ साधारणा सभाले गरेको निर्णय अहिलेका इप्पानको नेतृत्वले कार्यान्वयन नै नगरेको पाइयो । विधान संशोधन नहुँदा अहिले इप्पानको अध्यक्ष बन्न नै १२ वर्ष लाग्ने भयो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार १ कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य, १ कार्यकाल पदाधिकारी, पदाधिकारी भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अध्यक्ष हुने हो । इप्पानको कार्यसमिति ३ वर्षको हुन्छ । सोही आधारमा इप्पानको सदस्य भएको १२ वर्षपछि मात्रै बल्ल अध्यक्ष बन्छुभन्न पाइन्छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो । एउटा क्षमतावान व्यक्ति इप्पानको अध्यक्षबन्छु भन्दा १२ वर्ष पर्खुनुपर्ने, इप्पानभित्र यो सिण्डिकेट किन भनेर नै हामीले विधान संशोधनको आवाज उठाउँदै आएको हो । 

सोही अनुसाार नै इप्पानको २१ औँ वार्षिक साधारण सभाले इप्पानका सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । 

उक्त समितिलाई इप्पानको विधान संशोधन तथा मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिईएको थियो । भानुभक्त पोखरेलको नेतृत्वमा सो समितिमा इप्पानको सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता होमकान्त चौलागाई सदस्य रहनुभएको थियो । संयोजक ले नै २ जना विज्ञ सदस्य नियुक्ती गर्ने जिम्मेवारी अनुसार उहाँले पूर्वसचिव सुमन शर्मा र इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा सन्दीप शाह लाई विज्ञका रुपमा राख्नुभयो । सो समितिमा इप्पानको कार्यसमितिमा १ जना रहने भन्ने प्रवधान अनुसार तत्कालीन उपाध्यक्ष राम आचार्य रहनुभएको थियो । 

२१ औँ साधारण सभाले नै उहाँहरुलाई सो जिम्मेवारी दिएको थियो । सो समितिले इप्पानको कार्यसमिति, विज्ञ सदस्य, हाइड्रोका विज्ञ लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सो समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । २३ औँ साधारण सभामा आइपुग्दा उक्त प्रतिवेदन अनुसार अध्यक्ष बन्नका लागि १ कार्यकाल कुनैपनि पदमा बसेको हुनुपर्ने (सदस्य वा पदाधिकारी), उपाध्यक्षसम्म खुल्ला रुपमा चुनाव लड्न पाउने गरी संशोधन गरिएको थियो । 

२१ औँ साधारण सभाको निर्णय अनुसार २३ औँ साधारण सभाले विधान संशोधनको निर्णय साधारण सभामै पेश गरेको छ । सो संशोधन इप्पानको तत्कालीन कार्यसमितिलाई दिईएको थिएन् । 

निर्णयमा लेखियो, तर सो निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर संस्थालाई नवीकरण नै गरिएन । अहिले साथीहरु विधान संशोधन दिईएन्, प्रतिवेदन मात्रै पाएको भनेर उंकनु भएको छ । विधान संशोधनको मस्यौदा नै हरायो, निर्णय मात्रै भएका कारण जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन नपाएको साथीहरुको कुरा छ ।

यस्तो छ २३ औँ साधारणा सभाको निर्णय

अहिले इप्पान भित्र हराएको कागज खोजी भैरहेको छ । साधारण सभाको मिति तोकिदा पुरानो निर्णय नै हराउनु राम्रो भएन । हामी विजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीको छाता संगठनका रुपमा रहेका छौँ । एक वर्षसम्म साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयनमा नजाने र हरायो भनिरहँदा कम्पनीको सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । मैले संस्थागत सुशासन नभएको भन्दै संस्थाले गरेको निर्णयको पत्र नै सार्वजनिक गरिदिएको छु । मलाई गोप्य कागजपत्र बाहिर निकाल्यो भन्ने आरोप पनि लगाईएको छ । 

मैले पत्र सार्वजनिक गर्दै गत शुक्रबार इप्पानका अध्यक्षज्यूलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएको छु । मैले उहाँलाई पत्रमै स्पष्ट रुपमा भनेको छु, २३ औँ साधारण सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी निर्वाचन प्रक्रिया थाल्नु हुँदैन् । त्यो गैरकानूनी हुन्छ, यो अगाडी बढाउन पाइदैन भनेर निवेदन दिएको छु । उहाँले अहिलेसम्म छलफलका लागि बोलाउनु भएको छैन्, अब उहाँले के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसैका आधारमा थप निर्णय हुन्छ । 

अहिलेको इप्पानको संरचनाले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई स्वाभाविक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेको छैन । संस्थामा योगदान दिन सक्ने, ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ चुनौती बुझ्ने र काम गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू भए पनि उनीहरू नेतृत्वमा पुग्न १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता बनाएको छ । संस्थामा काम गर्ने इच्छा, भिजन र क्षमता भएका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ । तर, अहिलेको संरचनाले नेतृत्वमा पुग्ने बाटो नै लामो बनायो । यसले नयाँ पुस्तालाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । 

इप्पानभित्र संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर बन्दै निर्णय प्रक्रिया सीमित घेराभित्र केन्द्रित भएको छ । ऊर्जा क्षेत्र अहिले तीव्र परिवर्तनको चरणमा रहेको र यस्तो अवस्थामा इप्पानजस्तो संस्थाले पनि आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊर्जा क्षेत्र आज पुरानो अवस्थामा छैन । नयाँ लगानीकर्ता आएका छन्, नयाँ पुस्ता आएको छ, नयाँ चुनौती आएका छन् । तर हाम्रो संस्थागत संरचना भने पुरानै ढाँचामा अड्किएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले मैले २३ औँ साधारण सभाले पास गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभई निर्वाचन हुन सक्दैन् भन्दै आएको हुँ । 

साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा एक वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा इप्पान नवीकरण नै हुन सकेको छैन् । पुरानो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा संस्था नै नवीकरण हुननसकेको हो । सुरुवाती चरणमा म एकैले यो हुनसक्दैन भनेको हुँ, अहिले इप्पानकै कार्यसमितिभित्र रहनुभएका साथीहरु मैले भनेको कुरालाई समर्थन गर्दैँ सपोट गर्न थाल्नुभएको छ । 

अध्यक्षले कुन आधारमा निर्वाचन गर्ने भन्ने आधार नै सार्वजनिक गर्न सक्नुभएको छैन् । उहाँले सार्वजनिक गरेकै आधारमा मैले थप निर्णय लिन्छु । मेरो भनाई संस्थामा सुशासन हुनुपर्छ भन्ने नै मुख्य हो । 

इप्पानमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने भन्ने प्रवधान नै केही समयअघि मात्रै ल्याएको हो । तर, त्यो युजटु नभएपछि हामीले संशोधन गरेर खुला बनाउनुपर्छ भनेर नै २१ औँ साधारण सभाले विधान संशोधनको निर्णय गरेको हो । यहाँ केही व्यक्तिलाई अध्यक्ष र वरिष्ठ बनाउनेगरी तत्कालीन समयमा निर्णय भएको देखिन्छ, पुरानो समझदारी अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले निर्णय नै लुकाईयो । साधारण सभाले नै गरेको निर्णय र पास गरेको विधान नै हराउनु सारै बेइमानी हो । अरुले इप्पानलाई आरोप लगाएका छन्, त्यसको प्रमाणीकरण नै हामी आफैले गरीरहेका छौँ ।

दुलाल इप्पानको उपमहासचिव हुन् ।