२०८३, आश्विन १९ गते

images
  • उर्जा
  • विद्युत् नियमन आयोगमा नयाँ नेतृत्व खोज्दै...

विद्युत् नियमन आयोगमा नयाँ नेतृत्व खोज्दै सरकार, अध्यक्षसहित ४ सदस्यका लागि खुला आवेदन

विद्युत् नियमन आयोगमा नयाँ नेतृत्व खोज्दै सरकार, अध्यक्षसहित ४ सदस्यका लागि खुला आवेदन

बिहिवार, जेठ ७ २०८३०२:२८
बिहिवार, जेठ ७ २०८३०२:२८
  • images

    काठमाडौँ। सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त नेतृत्व पूर्ति गर्न खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन आह्वान गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै आयोगका अध्यक्ष एक जना र चार सदस्य पदका लागि योग्य तथा इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको हो ।

    मन्त्रालयका अनुसार चार सदस्य पदमध्ये एक पद महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले ऐनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । आवेदन दिन चाहनेले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतको विकास सहायता तथा प्राविधिक समन्वय महाशाखामा निवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

    यसअघि आयोगका अध्यक्षसहित चार सदस्य ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

    ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । समितिमा सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहेका छन् ।

    मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै अबको आवश्यकता विद्युत् उत्पादन मात्र नभई प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन र दिगो नियमन भएको बताएका छन् । उनका अनुसार आयोगको भूमिका महसुल निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षण, सेवा प्रदायक संस्थाको दिगोपन तथा दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

    उनले कर्णालीका ग्रामीण भान्सादेखि तराईका औद्योगिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्म समेट्ने ऊर्जा बजार संरचना निर्माण गर्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । आयोगको स्वतन्त्र भूमिका र कार्यादेशप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगको विश्लेषण र सुझावले मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    “नेपालमा नियमन भनेको यथास्थितिको व्यवस्थापन मात्र होइन, उदीयमान विद्युत् अर्थतन्त्रको संरचना निर्माण गर्नु हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “हामी यस्ता महिला तथा पुरुषहरूको खोजीमा छौं, जससँग प्राविधिक गहिराइसँगै नीतिगत परिकल्पना गर्ने क्षमता होस् र जसले आगामी दशकको ऊर्जा भविष्यलाई दिशा दिन सकून् ।”

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to cnnkhabar.com  | Site By : SobizTrend