काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीमा परी मृत्यु भएका २१ जनामध्ये पहिचान भएका ९ जनाका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका मृतकसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, अझै पहिचान हुन नसकेका १२ जनाको पहिचान गरी उनीहरूका हकवालालाई पनि समान प्रकृतिको राहत उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, आन्दोलनकै क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएका १० जना कैदीबन्दी तथा बालबन्दीको घटनामा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले माग गरेको छ। दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न तथा मृतकका परिवारलाई अन्य पीडितसरह राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक संरचना, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको विस्तृत लगत सङ्कलन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा, रोजगार, व्यवसाय तथा सम्पत्तिको हक राज्यबाट पर्याप्त रूपमा संरक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको हानि–नोक्सानीको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथाशक्य उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
