काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (ईभी) मा लाग्ने कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। अब ईभीमा पिकपावर क्षमताका आधारमा होइन, गाडीको मूल्यका आधारमा भन्सार तथा अन्य शुल्क निर्धारण हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। तर त्यसको सट्टा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ शुल्क व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसले विशेषगरी महँगा इलेक्ट्रिक गाडीको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि ल्याउने देखिएको छ।
आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार सबै प्रकारका इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ। त्यसपछि गाडीको मूल्यअनुसार स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क थपिने व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका ईभीमा २।५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। यद्यपि २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीसाधनमा लाग्ने शुल्कबारे आर्थिक विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन।
त्यस्तै, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका ईभीमा १५ प्रतिशत, ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा ७० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका ईभीमा ११० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सार महसुल जोडेर कायम भएको मूल्यमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क गणना गरिनेछ। त्यसपछि उक्त रकममा थप ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र अन्तिम चरणमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत लाग्नेछ।
सरकारले ईभीको स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नयाँ शुल्क व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ। तर व्यवसायीहरूले भने उच्च मूल्यका ईभीमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्कले बजार विस्तारमा असर पार्न सक्ने र उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताएका छन्।
नयाँ व्यवस्थासँगै विशेषगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका इलेक्ट्रिक गाडी खरिद गर्ने उपभोक्ताले पहिलेको तुलनामा निकै बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गएको ईभी बजारको वृद्धिदरमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
