काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको दाबी गरेपछि यसको वास्तविक संरचनाबारे कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो र बहस सुरु भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको पारिश्रमिकमा समग्र रूपमा २१ प्रतिशत वृद्धि हुने घोषणा गरेका थिए। तर बजेटको विस्तृत व्यवस्था हेर्दा उक्त वृद्धि दुई फरक शीर्षकमा विभाजन गरिएको देखिन्छ, जसले धेरै कर्मचारीमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
सरकारले आधारभूत तलब अर्थात् सुरु स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। यसबाहेक नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर कार्यसम्पादनमा आधारित मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यही दुई शीर्षक तथा ग्रेडको प्रभाव जोडेर सरकारले कुल पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत वृद्धि हुने दाबी गरेको हो।
यसको अर्थ कर्मचारीको आधारभूत तलब भने १० प्रतिशत मात्रै बढेको हो। बाँकी रकम कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा उपलब्ध हुनेछ।
उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारीको आधारभूत तलब ५० हजार रुपैयाँ छ भने १० प्रतिशत वृद्धि पछि त्यो ५५ हजार रुपैयाँ पुग्छ। त्यसपछि नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर थप प्रोत्साहन भत्ता जोडिन्छ। यही संरचनाले कर्मचारीले हातमा बुझ्ने रकम बढ्ने भए पनि त्यो सम्पूर्ण वृद्धि आधारभूत तलबमा भने समावेश हुँदैन।
यस व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रोत्साहन भत्ता सञ्चय कोष, उपदान, निवृत्तिभरण तथा अन्य दीर्घकालीन सेवा सुविधाको आधार नबन्नु हो। अर्थात् भविष्यमा पेन्सन गणना गर्दा १० प्रतिशतले बढेको आधारभूत तलबलाई मात्रै आधार बनाइनेछ।
सरकारले यही कारण तलब वृद्धिलाई दुई भागमा विभाजन गरेको देखिन्छ। यदि सम्पूर्ण २१ प्रतिशत रकम आधारभूत तलबमै समावेश गरिएको भए सरकारको सञ्चय कोष योगदान, उपदान तथा भविष्यको पेन्सन दायित्व उल्लेख्य रूपमा बढ्ने थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राज्यको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहन भत्ताको मोडल अपनाइएको हो। यसबाट तत्काल कर्मचारीको हातमा जाने रकम बढ्ने तर भविष्यमा सरकारमाथि थपिने पेन्सन तथा कोष दायित्व सीमित रहने अपेक्षा गरिएको छ।
यता निवृत्तिभरण लिइरहेका पूर्व कर्मचारीको हकमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुने छैन। उनीहरूले आधारभूत तलबमा गरिएको १० प्रतिशत वृद्धिको लाभ मात्रै पाउनेछन्। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता नपाउने भएकाले पेन्सनरहरूको आय वृद्धि १० प्रतिशतमा सीमित रहनेछ।
सरकारले पछिल्लो चार वर्षदेखि कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा महँगी करिब १७.३ प्रतिशतले बढेको तथा मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक समायोजन आवश्यक भएको तर्क गरेको छ।
तर कर्मचारी संगठन तथा आर्थिक विश्लेषकहरूले भने अब अर्को प्रश्न उठाइरहेका छन्- कार्यसम्पादनमा आधारित भनिएको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता सबै कर्मचारीले पाउने हुन् कि निश्चित मूल्यांकनपछि मात्रै? यदि मूल्यांकन प्रणाली स्पष्ट भएन भने सरकारले घोषणा गरेको २१ प्रतिशत वृद्धि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुने वा नहुने विषय आगामी दिनमा थप बहसको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ।
