काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता योगदान’लाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त आर्थिक बोझ नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करको रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन्।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त रकम दुर्गम जिल्लाका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको ‘समता कोष’मा प्रयोग गरिने बताए।
उनले जाजरकोट, दैलेख, मुगुलगायत पिछडिएका जिल्लाका बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्न यो कोष केन्द्रित हुने जानकारी दिए। “जसले बढी शुल्क तिर्छ, उसले सोही अनुपातमा बढी योगदान गर्छ। त्यसैले यो व्यवस्थालाई प्रगतिशील करका रूपमा पनि लिन सकिन्छ,” वाग्लेले भने।
अर्थमन्त्रीका अनुसार मासिक ४० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्ने महँगा निजी विद्यालयका विद्यार्थीका अभिभावकले बढी योगदान गर्नेछन् भने न्यून शुल्क तिर्ने परिवारमाथि प्रभाव अत्यन्त न्यून रहनेछ।
उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा उठेको रकम छुट्टाछुट्टै राखेर खर्च गर्ने प्रणाली नहुने स्वीकार गरे पनि ‘समता कोष’बाट संकलित स्रोतलाई दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा केन्द्रित गर्ने स्पष्ट नीति बनाइएको बताए।
वाग्लेले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरीय खाडल घटाउनु सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था अध्ययन तथा शिक्षा सुधार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
“यदि कसैले २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरिरहेको छ भने थप ६० रुपैयाँ योगदान गरेर दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको पोषणमा सहयोग पुग्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,” उनले भने, “जनतालाई यसको उद्देश्य सही ढंगले बुझाउन सकियो भने धेरै विवाद रहने छैन।”
