काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले पछि फेरबदल गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नयाँ राजनीतिक तथा कानुनी विवाद सुरु भएको छ। संसद्मा पेश गरिएको विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको पछिल्लो संस्करणबीच १६ पृष्ठको अन्तर देखिएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पछिल्लो संस्करण भने ४४८ पृष्ठको मात्रै रहेको छ। यसले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा पछि संशोधन वा फेरबदल गरिएको आशंका जन्माएको छ।
स्रोतका अनुसार हटाइएका पृष्ठहरूमा करसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरू समेत समावेश थिए। यही कारण विषय सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई गम्भीर कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको रूपमा उठ्न थालेको छ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कार्यपालिकाले एकतर्फी रूपमा संशोधन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्। “संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयक सच्याउनुपरे संसद्मै संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। संसद्को स्वीकृतिबिना अर्थ मन्त्रालयले आफैं विधेयकको सामग्री परिवर्तन गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन,” उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार यदि करको दर वा करसम्बन्धी कुनै प्रावधान परिवर्तन गरिएको हो भने त्यो झनै गम्भीर विषय बन्न सक्छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले आफूखुसी हस्तक्षेप गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको बताएकी छन्।
“संसद्लाई नै छलेर विधेयकका प्रावधान चलाइएको देखिन्छ। प्रारम्भिक रूपमा यो किर्ते वा आर्थिक अपराधको विषय हुनसक्ने हाम्रो बुझाइ छ। अध्ययनपछि संसद्मा औपचारिक रूपमा विषय उठाउनेछौं,” उनले बताइन्।
घटनाले संसद्को सर्वोच्चता, विधायिकी प्रक्रिया र बजेट निर्माणको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ। संसद्मा पेश भएको आधिकारिक दस्तावेज र मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित दस्तावेज फरक हुनु सामान्य त्रुटि हो वा नियोजित हस्तक्षेप भन्ने विषय अब राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्ने देखिएको छ।
यदि संसद्मा दर्ता भएको मूल विधेयक र सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो संस्करणबीच करका दर, छुट सुविधा वा अन्य राजस्वसम्बन्धी प्रावधानमा अन्तर पुष्टि भएमा यो प्रकरणले थप गम्भीर रूप लिन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन। तर संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको फेरबदलले आगामी दिनमा बजेटमाथिको बहसलाई अझ तातो बनाउने निश्चित देखिएको छ।
