काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारलाई “अवसरको सिर्जना गर्ने सरकार”को संज्ञा दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रमा आशा, विश्वास र गतिशीलता ल्याउने दाबी गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र रोजगारी विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेको सरकार उद्योग सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नेभन्दा उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल नीति निर्माण गर्ने भूमिकामा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे। उनले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याइएको दाबी गरे।
कार्यक्रममा उनले नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्सलगायत केही सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमार्फत ती संस्थाहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको संकेत गरे।
अर्थमन्त्रीले कर प्रशासनलाई पनि थप सहज र पूर्वानुमेय बनाउने प्रयासस्वरूप कर निर्धारण तथा परीक्षणको समयसीमा चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा झारिएको जानकारी दिए। यसले व्यवसायीहरूलाई लामो समयसम्म करसम्बन्धी अनिश्चिततामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको दाबी थियो।
उनले नेपालले विश्व व्यापार संगठन (WTO) तथा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (SAFTA) अन्तर्गत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूका कारण केही क्षेत्रमा चुनौती देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा ती प्रतिबद्धताले नेपालको विकास, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको बताए।
“यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई आशा र गति दिनेछ। निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर उत्पादन, रोजगारी र लगानी बढाउने स्पष्ट उद्देश्य राखिएको छ,” उनले भने, “वर्तमान सरकार अवसरको सिर्जना गर्ने सरकार हो।” अर्थमन्त्रीले बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियाले सरकारलाई थप उत्साहित बनाएको पनि बताए। महासंघका पदाधिकारीहरूले पनि बजेटमा उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कर हेरफेर विवादमा अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण
यता बजेटमा करका दर तथा व्यवस्थासम्बन्धी हेरफेर गरिएको आरोपका कारण राजनीतिक विवाद चर्किरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको मूल नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा कुनै परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पारे।
उनले बजेट दस्तावेजका केही प्राविधिक त्रुटि सच्याइएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई नीतिगत परिवर्तन वा अनधिकृत हेरफेरका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने बताए। उनका अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि देखिएका केही त्रुटिहरू नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत सच्याइएको हो।
“बजेटको आधारभूत नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन,” उनले भने, “केही प्राविधिक विषयहरू सच्याउने काम प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको हो, त्यसलाई अन्यथा बुझ्नु आवश्यक छैन।”
संसद्मा विपक्षीको विरोध, छानबिन समितिको माग
तर अर्थमन्त्रीको यो दाबीबीच प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले बजेटमा भएको भनिएको कर हेरफेरबारे तीव्र विरोध जनाएका छन्।
विपक्षी सांसदहरूले बजेट सार्वजनिक भएपछि करसम्बन्धी केही व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले बजेट दस्तावेजमा भएको भनिएको परिवर्तनबारे अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
बजेटमा करसम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल भएको आरोप, त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक विवाद र संसदीय छानबिनको मागबीच अर्थमन्त्री वाग्लेको एफएनसीसीआई मञ्चबाट आएको स्पष्टीकरणले बहसलाई झन् तीव्र बनाएको छ।
एकातिर सरकारले बजेटलाई आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रमैत्री सुधारको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरूले बजेटको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। आगामी दिनमा संसद् र राजनीतिक वृत्तमा यो विषय थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ।
