काठमाडौं, २९ जेठ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्न सरकार केही विषयमा निर्मम बन्न बाध्य भएको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्ताको संरक्षण गर्दै आयोजना ओगटेर बस्ने र निर्माणमा नजाने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका हुन्।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गरिए पनि सुशासन र जवाफदेहिताको विषयमा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। “सरकार अब वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। निजी क्षेत्रमैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगरी विभिन्न बहाना बनाएर अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मात्र होल्ड गर्ने प्रवृत्तिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार कठोर कदम चाल्न तयार रहेको उनले बताए।
“निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेप्रति सरकार कठोर बन्नेछ। यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेका छौँ,” उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले आगामी दिनमा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको भूमिका थप सशक्त बनाइने जानकारी दिए।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा विकासमा अवरोध पुर्याउने झन्झटिला कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्दै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने काम भइरहेको समेत जानकारी दिए।
