काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारभन्दा पराजित उम्मेदवारले झन्डै तीन गुणा बढी खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओसी) नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले चुनावी प्रतिस्पर्धामा खर्चको असन्तुलन र कानुनी सीमाको व्यापक उल्लङ्घन भएको देखाएको हो।
इओसी नेपालले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचार–प्रसार खर्चसम्बन्धी अध्ययन गर्दै देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये छनोट गरिएका १० निर्वाचन क्षेत्रका १४४ उम्मेदवारको खर्च विश्लेषण गरेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार विजयी उम्मेदवारले औसत ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने उपविजेता तथा पराजित उम्मेदवारले औसत २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। कुल निर्वाचन खर्चमध्ये करिब ६७ प्रतिशत रकम पराजित उम्मेदवारहरूले मात्रै खर्च गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
इओसी नेपालका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीका अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा तोकेको भए पनि उम्मेदवारहरूले औसत ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी हो।
प्रतिवेदनले चुनावी खर्चको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको औँल्याएको छ। उम्मेदवारहरू परम्परागत ब्यानर, पोस्टर, र्याली, कोणसभा र भोजभतेरभन्दा सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रचार तथा अनौपचारिक परिचालनजस्ता ‘अदृश्य’ माध्यमतर्फ आकर्षित भएको पाइएको छ।
“मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, चरित्रहत्या तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने अनियमित गतिविधि नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमनको अभाव देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनअनुसार कुल खर्चको ८२ प्रतिशत चुनावी प्रचार अवधिमा भएको छ भने ४ प्रतिशत खर्च प्रचार निषेध गरिएको मतदानकै दिन गरिएको पाइएको छ।
इओसीले निर्वाचनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन उम्मेदवारहरूको आम्दानी स्रोत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, डिजिटल प्रचारको निगरानीका लागि प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा खर्च विवरण बुझाउने औपचारिक प्रक्रियामात्र नभई निर्वाचन आयोगले सक्रिय अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै, निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउने, सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई निर्वाचन प्रक्रियाको सहायक संयन्त्रका रूपमा मान्यता दिने तथा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारमाथि तत्काल कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
