काठमाडौँ। राहदानी खरिद प्रकरणका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचारप्रति नेपालस्थित जर्मन दूतावासले आपत्ति जनाएको छ। दूतावासले केही समाचारमा तथ्यहीन तथा भ्रामक विवरण प्रस्तुत गरिएको भन्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
दूतावासले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा राहदानी खरिद प्रकरणका सम्बन्धमा जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत (चार्ज द अफेयर्स) लाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा ‘समन’ गरिएको भन्ने दाबी गलत भएको स्पष्ट पारेको छ।
दूतावासका अनुसार नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई ‘समन’ गरिएको नभई नियमित कूटनीतिक अभ्यासअनुसार बैठकका लागि निमन्त्रणा गरिएको हो। ‘समन’ र ‘बैठकका लागि निमन्त्रणा’ बीच कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट भिन्नता रहेको दूतावासले उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, उक्त भेटका क्रममा नेपाल पक्षलाई कुनै प्रकारको ‘विरोधपत्र’ (प्रोटेस्ट नोट) वा अन्य आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको पनि दूतावासले स्पष्ट पारेको छ।
दूतावासले राहदानी खरिद प्रकरणको अदालती प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा नेपाललाई कुनै सम्भावित कारबाही वा परिणामबारे चेतावनी दिइएको भन्ने समाचारसमेत असत्य रहेको जनाएको छ। ‘कार्यवाहीको नतिजाका आधारमा सम्भावित परिणामबारे कुनै चेतावनी दिइएको थिएन,’ दूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
साथै, जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई आफ्नो संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै चलिरहेका अदालती प्रक्रियाबारे टिप्पणी नगर्ने आफ्नो नीति पुनः दोहोर्याएको छ।
‘जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सम्मान गर्छ। यो हाम्रो संविधानमा स्थापित सिद्धान्त हो। सिद्धान्ततः दूतावासले विचाराधीन अदालती प्रक्रियाबारे कुनै टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि कुनै चरणमा त्यस्तो टिप्पणी गरेको छैन,’ दूतावासले जनाएको छ।
राहदानी खरिद प्रकरणका सम्बन्धमा जर्मन सरकारको चासो, कूटनीतिक दबाब तथा सम्भावित चेतावनीबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारपछि दूतावासले तथ्य स्पष्ट पार्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
