काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनलाई ‘शासकीय सुधारको आधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको दाबी गर्दै प्रशासनिक संरचना, सुशासन, डिजिटल सेवा प्रवाह र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ। सरकार गठनको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उपलब्धि विवरणमा प्रशासनिक संरचनादेखि नागरिक सेवा प्रवाहसम्म पुनर्संरचनाका विभिन्न पहलहरू समेटिएका छन्।
सरकारले सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रशासनिक खर्च बचत हुने सरकारको दाबी छ। त्यस्तै ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा निकाय गाभ्ने, ६ वटा निकाय अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ वटा निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने अभियानअन्तर्गत अनावश्यक संरचना हटाउने, सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मार्फत दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कानुनी कारबाही, डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली निर्माणको प्रक्रिया, वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा सट्टेबाजीसम्बन्धी लाखौँ डोमेन बन्द गराउनेजस्ता कदमलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायमा रहेका दलनिकट ट्रेड युनियन खारेज गरिएको, खुला प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा कर्मचारी आचारसंहिता कार्यान्वयन सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गा प्रशासन, कर प्रशासनलगायतका सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेको जनाएको छ। नागरिक एपमार्फत विभिन्न सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड जारी गर्ने तथा घरदैलोमै सरकारी सेवा पुर्याउने अभियान सुरु गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
यस्तै, प्रत्येक मन्त्रालयलाई निश्चित समयसीमासहित कार्ययोजना तयार गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन र सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको तथा शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले यी सुधारात्मक कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा थप संस्थागत, परिणाममुखी र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
