काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो १०० दिनमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले कानुनी सुधार, आर्थिक नीति निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण तथा लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको दाबी गरेका छन्।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्रगति विवरणअनुसार चालु आर्थिक अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, ठूला आयोजना सहजीकरण र आर्थिक सुधारलाई लक्षित गर्दै कानुनी तथा नीतिगत सुधारको मार्गचित्र पनि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरिएको तथा भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन तर्जुमा गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ।
सार्वजनिक सेवा सुधारतर्फ १२० स्थानीय तह तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ भने घरमै बसेर पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सकिने ई–पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पश्चिम एसियाको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल रूपान्तरणअन्तर्गत कर विवरण, कर चुक्ता, भन्सार जाँचपास तथा सरकारी लेखा प्रणालीलाई थप अनलाइन र प्रविधिमैत्री बनाइएको मन्त्रालयको दाबी छ। भन्सार मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन अनलाइन प्रणाली तथा रियल टाइम भ्यालुएसन डाटाबेस सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान तथा अन्य विकास साझेदारसँग डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास, स्वच्छ हावा, समावेशी वित्त तथा नागढुंगा सुरुङ आयोजनासहित विभिन्न परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार, सार्वजनिक संस्थान सुधार तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक पहल अघि बढाइएको जनाएको छ। गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखानालगायत सार्वजनिक संस्थानको सुधार प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
सुशासनतर्फ अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरिएको, क्यूआर कोडमा आधारित गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै एफएटीएफको ग्रे–लिस्टसम्बन्धी कार्ययोजनामा नेपालले प्रगति हासिल गरेको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
मन्त्रालयले यी कार्यहरूले आर्थिक सुधारको आधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना तथा नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन योगदान पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
