काठमाडौँ। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, श्रम क्षेत्रको सुधार तथा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले वि।सं। २०८३–२०९२ लाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिसकेको र सोहीअनुसार राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए । साथै, नेपालमै पहिलोपटक ‘केयर इकोनोमी’ सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले बताए ।
१०० दिनमा १,३२१ प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण
मन्त्री यादवका अनुसार श्रम अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले ‘कारबाही र प्रोत्साहन’ को नीति अपनाएको छ। पछिल्लो १०० दिनमा १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ, जुन अघिल्लो नौ महिनाको तुलनामा ५९ प्रतिशत बढी हो।
निरीक्षण तथा मुद्दा फर्स्यौटका क्रममा श्रमिकको हितविपरीत कार्य गर्ने रोजगारदाताबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ जरिवाना तथा सहमतिबापत असुल गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकार गठन भएको १०० दिनमै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी १ हजार ४ मुद्दा तथा उजुरी फर्स्यौट गरिएको र पीडित श्रमिकलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको मन्त्री यादवले बताए । उनका अनुसार मासिक औसतका आधारमा यो उपलब्धि अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६२८ प्रतिशतले बढी हो।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ तथा ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट’ अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
त्यस्तै, वि.सं. २०५७ यताका ११ हजार ५२८ मुद्दाका फाइल डिजिटलाइज गरिएको र उजुरीको अनलाइन निगरानीका लागि वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससीप कार्यक्रम र ‘करियर उडान’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
यसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थान ९आईआईटी० सँगको सहकार्यमा सीप विकास तथा बिजनेस इन्क्युबेसन कार्यक्रम सुरु गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
स्वदेशी रोजगार कार्यक्रमलाई अब केवल अल्पकालीन रोजगारीमा सीमित नराखी सीप विकास र उद्यमशीलतासँग जोडिने मन्त्री यादवको भनाइ छ।
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप उपयोग गर्न रिटर्नी म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम परीक्षणका क्रममा रहेको र सम्बन्धित परियोजनामार्फत हालसम्म १ हजार ६६ जना रोजगारी वा स्वरोजगारीमा आबद्ध भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवले सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नीति लिएको स्पष्ट पार्दै अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए ।
