काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन खरिदमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहित नयाँ निर्देशिका तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा राय तथा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
निर्देशिकाको उद्देश्य सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु, सञ्चालन खर्च घटाउनु, सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी प्रयोग सुनिश्चित गर्नु तथा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वामित्वमा आधारित सवारी प्रयोगतर्फ प्रोत्साहित गर्नु रहेको उल्लेख छ।
पदअनुसार ऋणको सीमा
मस्यौदाअनुसार कर्मचारीलाई पद तथा तहका आधारमा दुई वा चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
मुख्यसचिव, सचिव र सोभन्दा माथि चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिव वा एघारौँ तहका लागि ५० लाख रुपैयाँ, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका लागि ४० लाख रुपैयाँ, शाखा अधिकृत तथा छैटौँदेखि आठौँ तहका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि ४ लाख रुपैयाँ, राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेगरी निर्देशिका तयार पारिएको छ ।
निर्देशिकामा ऋणमा १०० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले सवारीको मूल्यको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी आफैं गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ऋणको ब्याज सरकारले तोकिएको सीमाभित्र व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मासिक नगद सुविधा पनि
निर्देशिकामा सवारी सुविधा प्राप्त कर्मचारीलाई मासिक इन्धन खर्च र वार्षिक मर्मत तथा सञ्चालन सहायता पनि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको श्रेणीअनुसार वार्षिक इन्धन सुविधा २५ हजारदेखि १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म र मर्मत तथा सञ्चालन सहायता १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रहने उल्लेख छ।
जीपीएस र साझा प्रयोगको व्यवस्था
सरकारी सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सबै सवारीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्ने, जीपीएस जडान गर्ने तथा कार्यालयमा रहेका सवारी साधनलाई आवश्यकताअनुसार साझा ९पुल० प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
कुनै निकायमा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी सवारी भए त्यस्ता सवारी अर्को सरकारी निकायमा हस्तान्तरण गर्ने र आवश्यक नभए लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता
निर्देशिकाले स्वदेशमै एसेम्बल भएका विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। कार्यालयहरूमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदामा समावेश सहुलियत ऋण, ब्याज अनुदान तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। आवश्यक परामर्श र स्वीकृतिपछि निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा आउनेछ।
सरकारको अपेक्षाअनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी सवारीको दुरुपयोग घट्ने, सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता आउने तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी सवारी सुविधा उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ।
