काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्दै एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो।
उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको हकहितमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले २०८२ चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त परिपत्र कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बदर गरेसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी एकद्वार प्रणाली खारेज भएको छ।
