काठमाडौँ। विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद प्रकरणमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतले अरुण श्रेष्ठलाई मुख्य प्रतिवादीहरूको कसुरमा मतियार ठहर गर्दै सबै दोषीलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाएको छ। सुनील पौडेलको हकमा भने थप तीन महिना कैद सजायसमेत तोकिएको छ। साथै, वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिलाई पनि १० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ।
फैसलाअनुसार दोषी ठहर भएका सबै प्रतिवादीबाट पीडित राहत कोषमा जनही ४ सय रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल गर्न आदेश दिइएको छ।
यता, केन्द्रका लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा उनको संलग्नता नदेखिएको र कार्यालय प्रमुखको निर्देशनअनुसार मात्रै भुक्तानी गरेको पुष्टि भएकाले उनलाई कसुरदार ठहर गर्न नसकिने अदालतले जनाएको छ।
यो मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गरेको ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिदसँग सम्बन्धित हो। अदालतका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर आपूर्ति गर्ने व्यवस्था भए पनि आपूर्तिकर्ताले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर उपलब्ध गराएको थियो।
प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनले उक्त प्रोसेसर सम्झौतामा उल्लेख गरिएको मापदण्डभन्दा १४.२८ प्रतिशत कम क्षमता र गुणस्तरको रहेको पुष्टि गरेको अदालतले जनाएको छ। यद्यपि ती उपकरणहरू राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा जडान भई सञ्चालनमै रहेको र त्यसबाट राज्यलाई बिगो वा रकम हिनामिना भएको अवस्था नदेखिएकाले बिगो असुलको अवस्था नरहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
