काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद अन्तर्गत निर्माण तथा सेवा सम्झौतामा देखिएको कार्यान्वयन समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘सार्वजनिक खरिद (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीले विशेष परिस्थितिमा खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसके पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएका र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वा त्यसपछि खरिद सम्झौता भएका आयोजनाले निश्चित सर्त पूरा गरेमा म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
सरकारले म्याद थप गर्न सकिने अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट उत्पन्न अवरोध, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका कारण काम प्रभावित भएको अवस्था, बजेट अभावका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको वा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अन्य कारणका आधारमा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, प्रमाण, संशोधित कार्यतालिका र थप अवधिमा कुनै अतिरिक्त आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायका प्रमुखले प्राप्त निवेदनका आधारमा कार्यतालिका परीक्षण गरी आवश्यक परिमार्जनसहित अन्तिम पटक म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, म्याद थपसम्बन्धी निर्णय निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र गर्नुपर्ने र समयमै निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीले थप गरिएको अवधिमा पनि काम सम्पन्न नभए खरिद सम्झौता अन्त्य गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, थप गरिएको अवधिको कार्यप्रगतिको सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस संशोधनसँगै सरकारले विभिन्न कारणले अलपत्र परेका सार्वजनिक खरिदका आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता थप कडाइका साथ लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
