काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव (पीए) राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विगतमा लागू रहेको व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यसअघि हटाइएको सुविधा पुनः लागू गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइएको हो।
सांसदहरूले लामो समयदेखि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै आएका थिए। यसअघि खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारी नीतिअन्तर्गत उक्त सुविधा हटाइएको थियो।
तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। त्यसबेला अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न सेवा–सुविधामा कटौती गरिएको थियो।
सरकारले ऐनको दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुनः अनुसूची संशोधन गरी स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने निर्णय गरेको हो। उक्त दफाअनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पदाधिकारी वा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यस निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। संघीय संसद्मा हाल प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सदस्य रहेका छन्।
सरकारको यो निर्णयसँगै सांसदहरूको संसदीय तथा प्रशासनिक कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
