काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सुशासन, सेवा प्रवाह, बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै २२ बुँदे निर्णय गरेको छ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल कार्यान्वयन कार्यतालिका (Action Plan) तयार गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। साथै मन्त्रालय र विभाग प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Agreement) गरी नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा नागरिकका गुनासालाई निश्चित समयभित्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

बैठकले बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ (BPR) मार्फत अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र तह हटाई निर्णय प्रक्रिया छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने निर्णय गरेको छ। साथै मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय पनि भएको छ।

सचिव बैठकले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, बेरुजु नियन्त्रण गर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। खुला सीमाबाट हुने राजस्व छलली, मानव बेचबिखन, तस्करी तथा अन्य अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

यस्तै, नेपाललाई एफएटीएफ (FATF) को ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित सबै निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले सरकारी कार्यालयमा संस्थागत स्मृति (Institution Memory Handover) अनिवार्य गर्ने, कर्मचारी सरुवा वा अवकाश हुँदा कार्य हस्तान्तरण व्यवस्थित गर्ने तथा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारी समायोजनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, नयाँ स्थायी पदपूर्तिमा नियन्त्रण गर्दै आवश्यक कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा सबै कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउन जोड दिने निर्णय गरिएको छ।

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनका लागि कार्यदल

सचिव बैठकको अर्को महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू भइसकेपछि विद्यमान सार्वजनिक बिदा प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गरिने भएको छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने कार्यदलले १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले यी निर्णयमार्फत प्रशासनिक सुधारलाई निरन्तरता दिने, सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने तथा बजेट कार्यान्वयन र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।