काठमाडौँ । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन शाहले मगलबार सामाजिक सञ्जालमा एक सूचना जारी गर्दै उक्त कर हटाएकाे उल्लेख गरेका हुन् ।
जनस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया, बढ्दो चिन्ता र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको परामर्शपछि हालका लागि उक्त शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवा पहुँचमा समेत असर पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले जनभावनालाई सम्मान गर्दै शुल्क कार्यान्वयन स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउनु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्नु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
तर शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
