काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्र हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
उनले बैठकलाई सामान्य छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।
नदी संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने जानकारी दिँदै उहाँले नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व रहेको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार नदी संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
चालु अधिवेशनमै जलस्रोत विधेयक
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
संविधानले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा तीनै तहका सरकारलाई अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहका अनुभव, सुझाव तथा सक्रिय सहभागिताका आधारमा सबै तहको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
सिँचाइ, कृषि र नवीकरणीय ऊर्जामा जोड
कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहबाट आयोजना समयमै प्रस्ताव भए योजना छनोट तथा स्रोत व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने बताए ।
उनले मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक पनि अघि बढाएको जानकारी दिँदै यसले ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, उत्पादन लागत घटाउने, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा बायोमासलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको पनि उनले बताए ।
जलवायु परिवर्तनसँग साझा रूपमा जुध्नुपर्ने
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ सुविधा विस्तार, नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, कटान रोकथाम, जलाशय संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई तीनै तहका सरकारको साझा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
जलवायु परिवर्तन अब कुनै एक तहको सरकारको मात्र विषय नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा दृष्टिकोण र साझा कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
समन्वय र कानुनी स्पष्टतामा जोड
बैठकमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। जलस्रोत आयोजना सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ।
सहभागीहरूले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण, पानीको गुणस्तर नियन्त्रण, प्रदूषण व्यवस्थापन, भूमिगत जल पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण तथा एकीकृत जलस्रोत विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा ठूला जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालनमा संघीय इकाइहरूबीच अधिकार बाँडफाँड तथा प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना निर्माणको आवश्यकतामाथि पनि छलफल भएको थियो।
मन्त्रालयले यस बैठकले जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
