काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बलेन)सँगको परामर्शपछि बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर शुल्क लागू भएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक असन्तुष्टि र जनगुनासो आएपछि सरकारले यसको पुनरावलोकन थालेको थियो।
यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच यस विषयमा लामो छलफल भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए ।
त्यसअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क लाई सोही ऐनको दफा १८(१) अनुसार पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्नुभएको हो। उक्त निर्णय अब मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदनका लागि पेस गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय स्वीकृत भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क औपचारिक रूपमा हट्नेछ। सरकारले जनगुनासो सम्बोधन गर्दै सेवा क्षेत्रमा थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय अघि बढाएको जनाएको छ।
