काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको एकीकृत दूरसञ्चार नीति–२०८३ (मस्यौदा) ले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई परम्परागत टेलिफोन सेवाबाट डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। नीति कार्यान्वयनमार्फत देशभर गुणस्तरीय, सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्दै डिजिटल नेपाल निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना छ।

यसअघि लागू भएका दूरसञ्चार नीति–२०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति–२०७१, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०७२, स्याटेलाइट नीति–२०७७, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीतिलाई एकीकृत गरेर नयाँ नीति तयार गरिएको हो।

नीतिले आगामी पाँच वर्षभित्र न्यूनतम ५० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा ८० प्रतिशत जनसंख्यासम्म र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै, डिजिटल साक्षरता पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

दुर्गम क्षेत्रसम्म ब्रोडब्यान्ड विस्तार

नयाँ नीतिले ग्रामीण, दुर्गम तथा विकट क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उच्च क्षमताको दूरसञ्चार सेवा नपुगेका स्थानमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ।

देशव्यापी सूचना महामार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने तथा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति नीतिमा समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी, सेवा प्रदायकलाई पहुँचबाहिर रहेका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न अनिवार्य दायित्व तोकिनेछ। सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

५जी, स्याटेलाइट र आईओटी प्रविधिलाई प्राथमिकता

नीतिमा समेटिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नयाँ प्रविधिको प्रयोग हो। सरकारले फाइबर, फाइभ–जी, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्लुए), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), स्याटेलाइट तथा उच्च उचाइमा आधारित सञ्चार प्रणालीजस्ता प्रविधिको परीक्षण र व्यावसायिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।

दूरसञ्चार पूर्वाधारको व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन जीआईएसमा आधारित पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

दूरसञ्चार सेवा सस्तो बनाउने तयारी

सरकारले दूरसञ्चार सेवाको शुल्कमा प्रभाव पार्ने कर, शुल्क र दस्तुर पुनरावलोकन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। वैज्ञानिक र सरल शुल्क प्रणाली लागू गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको लागत घटाउने नीति लिइएको छ।

देशभित्रै दूरसञ्चार उपकरण उत्पादन तथा एसेम्बलिङलाई प्रोत्साहन गर्ने र उपकरणमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

महिला, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि सहुलियतयुक्त सेवा प्याकेज सञ्चालन गरेर डिजिटल समावेशीकरणलाई बलियो बनाउने रणनीति नीतिमा समावेश गरिएको छ।

मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी सेवा प्रदायक बदल्न सकिने

नीतिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने उद्देश्यले मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ताले मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, सेवा प्रदायकबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्ने, पूर्वाधार साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा ओटीटी र कन्टेन्ट प्रदायकसँग सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने

नीतिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता अनिवार्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

सेवा प्रदायकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने रणनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षणमा जोड

नयाँ नीतिले साइबर सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। ग्राहकसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्दा सुरक्षा, गोपनीयता, अखण्डता र उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक वाइफाइ सेवाको नियमन, कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिममार्फत साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण तथा दूरसञ्चार नेटवर्कका लागि सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्ने रणनीति पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।

विपद्का बेला सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिने

नीतिमा विपद्का समयमा पनि सञ्चार सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय आपत्कालीन दूरसञ्चार योजना तयार गर्ने, सेवा प्रदायकलाई बिजनेस कन्टिन्युटी योजना बनाउन बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने तथा ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ प्रणाली लागू गर्ने रणनीति अपनाइनेछ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन

नीतिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य गरेर अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई अघि बढाइनेछ।

त्यस्तै, इनोभेसन हब, एक्सिलेन्स सेन्टर र तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, डिजिटल उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

हरित ऊर्जा र ई–वेस्ट व्यवस्थापनमा पनि ध्यान

दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउन हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। प्रयोगविहीन विद्युतीय उपकरणको व्यवस्थापन र पुनर्चक्रणका लागि आवश्यक संरचना विकास गर्ने रणनीति पनि समेटिएको छ।

डिजिटल नेपाल निर्माणको आधार

एकीकृत दूरसञ्चार नीति–२०८३ ले दूरसञ्चारलाई केवल सञ्चार सेवामा सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरणसँग जोडेको छ। नीतिले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, सेवा पहुँच, साइबर सुरक्षा, नवप्रवर्तन, लगानी र डिजिटल समावेशीकरणलाई एकैसाथ अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

यसरी हेर्दा, नयाँ दूरसञ्चार नीति नेपालको डिजिटल भविष्यको मार्गचित्रका रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ।