काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्ष पाएसँगै रोकिएका कामलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । नयाँ अध्यक्षको रुपमा अर्जुन घिमिरेले जिम्मेवारी पाएपछि १ महिना (साउन) को अवधिमा ५३ वटा निर्णय गरेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणले बुधबार प्रेसमिटको आयोजना गर्दै १ महिनामा उक्त निर्णय गरेको भन्दै महत्वपूर्ण १४ वटा निर्णय सार्वजनिक नै गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले साउन महिनामा दूरसञ्चार सेवा, इन्टरनेट, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, ५जी विस्तार, गैरकानुनी वेबसाइट नियन्त्रण तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित १४ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले पाँच इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। नवीकरण हुने कम्पनीमा डिजी लिंक नेटवर्क, जिशान नेटवर्क, वाईफाई नेपाल, शिखर नेट र युनाइट नेटवर्क्स रहेका छन्।
त्यसैगरी, टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरी उक्त सेवा सञ्चालन खुला गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्राधिकरणले काठमाडौंस्थित वर्तिस स्पेस प्रालिलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
५जी कार्ययोजना सार्वजनिक परामर्शमा
नेपालमा ५जी प्रविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इनहान्समेन्ट प्लान (नेपाल्स रोड टु फाइभजी)’ सम्बन्धी दस्तावेज १५ दिनका लागि सार्वजनिक परामर्शमा राख्ने निर्णय गरिएको छ। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी रणनीति तय गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यससँगै रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा त्यसका लागि चार सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको निरन्तरता
प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) लाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा उपलब्ध गराइएको थप २×५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई २०८३ साल कात्तिक मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी उपयोग, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई आठबुँदे निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ। सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा पनि सार्वजनिक हुने
प्राधिकरणले एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदालाई पनि १५ दिनका लागि सार्वजनिक परामर्शमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
यस अवधिमा एनसेल, नेपाल टेलिकम, वर्ल्डलिंक, भायानेट र सुबिसु केबल नेटले प्रस्ताव गरेका विभिन्न सेवाका महसुल दरहरू पनि स्वीकृत गरिएको छ।
गैरकानुनी वेबसाइट र एपमाथि थप कडाइ
प्राधिकरणले अनलाइन जुवा, क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, बाल यौनजन्य सामग्री तथा अश्लील सामग्रीसँग सम्बन्धित वेबसाइट र एपहरूमा पहुँच रोक्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले यस्ता वेबसाइट र एपमाथि निरन्तर अनुगमन भइरहेको जनाएको छ। निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
एनसेलको ब्यालेन्स कटौती प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि
साउन महिनाको सबैभन्दा चर्चित निर्णय एनसेलका ग्राहकको मुख्य ब्यालेन्सबाट स्वतः रकम कटौती भएको विषयसँग सम्बन्धित छ। प्राधिकरणले डाटा सेवा बन्द रहेको अवस्थामा पनि ग्राहकको ब्यालेन्सबाट रकम कटौती भएको गुनासोमाथि छानबिन गरेको थियो।
छानबिनपछि प्राधिकरणले समस्या तत्काल समाधान गर्न, प्रभावित ग्राहकलाई रकम फिर्ता गर्न तथा ग्राहक पहिचान हुन नसकेमा उक्त रकम राज्यकोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसबाहेक, लामो समयसम्म ग्राहकको रकम अनधिकृत रूपमा कटौती हुन दिएको भन्दै एनसेलसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरिएको छ। कम्पनीलाई आफ्नो बिलिङ प्रणालीको स्वतन्त्र अडिट गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनमा पनि सक्रियता
प्राधिकरणले सहरी क्षेत्रमा लत्रिएका, चुँडिएका तथा प्रयोगविहीन तारहरूले सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
