काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा नभई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

नाडा अटो शोको १६औँ संस्करणको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष उप्रेतीले अटोमोबाइल क्षेत्र उद्योग, बैंकिङ, बिमा, रोजगारी र राजस्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र भएको बताए।

उनका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ। साथै, यस क्षेत्रबाट राज्यले वार्षिक ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्दै आएको उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन माग

अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालको बढ्दो आर्थिक गतिविधि र जनसंख्याको तुलनामा प्रदर्शनी पूर्वाधार पर्याप्त नभएको भन्दै काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनले भृकुटीमण्डपजस्तो महत्वपूर्ण प्रदर्शनी स्थलसमेत अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको बताए। ‘स्थान अभावका कारण ट्रक, बस तथा हेभी इक्विपमेन्टका सामग्री पर्याप्त रूपमा प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी स्थल स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त योजना तत्काल कार्यान्वयन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

कर नीतिमा स्थिरता आवश्यक

अध्यक्ष उप्रेतीले करका दर तथा नीतिमा पटक–पटक परिवर्तन हुँदा व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भइरहेको बताए। उनले अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य कर नीति आवश्यक रहेको बताए।

सवारी साधनलाई अझै पनि ‘विलासी वस्तु’का रूपमा हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय सवारी साधन नागरिकको आवतजावत, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता बन्दै गएको उनले बताए।

EV र स्वदेशी उत्पादनमा जोड

विद्युतीय सवारी साधन (EV) को प्रयोग बढ्दै जानु नेपालका लागि नयाँ अवसर भएको अध्यक्ष उप्रेतीले बताए। नेपालमै एसेम्बल भइरहेका सवारी साधनको दीर्घकालीन विकासका लागि कम्पोनेन्ट तथा पुर्जा उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यसका लागि सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा एसेम्बल उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने उनको माग छ।

त्यस्तै, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा फ्लाईओभर, अन्डरपास, सुरुङमार्ग तथा आधुनिक यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यमान नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।