काठमाडौँ । भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने विपद् पूर्वतयारीबारे राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय छलफल भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले विपद्को सामना गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने तथा राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विपद्सम्बन्धी विषय केही दिनपछि ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै यसलाई दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को जोखिमलाई नेपालले अझ गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए।

थापाले राहत तथा सहयोग जुटाउन राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सहयोग रकम संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट छन् भन्ने सन्देश जनतामाझ पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारको विपद् व्यवस्थापन प्रयासमा आफ्नो पार्टी पूर्ण रूपमा साथमा रहेको उनको भनाइ थियो।

नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। उनले बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन, उद्धारलाई तीव्र र समन्वित बनाउने तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधार तत्काल मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे।

पोखरेलले खानेपानी र विद्युत् सेवा यथाशीघ्र नियमित गर्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने र विपद् जोखिमबारे नेपालसहित छिमेकी मुलुकबीच सूचना आदानप्रदान तथा समन्वयको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक परिचालन गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले राहत, उद्धार र प्रतिकार्यका लागि सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा प्रभावित र विस्थापित नागरिकका लागि अस्थायी पुनर्स्थापना र पुनर्वासको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए।

लिङ्देनले चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् पूर्वसूचना तथा समन्वयका लागि त्रिपक्षीय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले विपद्को कठिन परिस्थितिमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले नागढुंगा क्षेत्रमा देखिएको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा आवागमनको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट सहभागी सुदन गुरुङले सुरुङ तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार र सुरक्षा कार्यका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिए। पूर्वाधारमा भएको क्षति अत्यन्त ठूलो रहेकाले क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार मानवीय क्षति तथा बेपत्ता व्यक्तिको यकिन विवरण पहिचान गर्न विभिन्न माध्यम र संयन्त्र परिचालन गरिएको छ। सञ्चार तथा आवागमन पुनःस्थापनाका लागि विशेष टोली परिचालन गरिएको र आगामी दिनमा हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान तथा पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको जानकारी प्राप्त भएको बैठकमा जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

वाग्लेले सबै मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् प्रतिकार्यमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले विश्व बैंकबाट १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग/बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको तथा चीन, अमेरिका, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र भारतबाट समेत सहयोगको प्रतिबद्धता तथा तयारी रहेको बताए।

उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। प्रभावित क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको र चीनसँगको व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनको तयारी गरिने पनि उनले बताए।

बैठकको अन्त्यमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा सहभागी सबै राजनीतिक दलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

लामिछानेले विपद्सँग प्रभावकारी रूपमा जुध्न सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा र प्रतिबद्धता समेटिएको संयुक्त वक्तव्य जारी गरिने जानकारी दिए।

बैठकले तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनासँगै विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको सुधार, जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।