काठमाडौं । सरकारले स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर लागु गरेको आलाकार्टा प्रणाली असफल भएको छ । ग्राहकले आफूले रोजेको टेलिभिजनको मात्रै भुक्तानी गरेर हेर्न पाउनेगरी ल्याइएको लामो समयसम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा आलाकार्टा प्रणाली नै असफल हुन पुगेको हो । 

सरकारले २०७९ को चैत १५ गतेदेखि पूर्ण रुपमा आलाकार्टा प्रणाली लागू गरिएको घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त प्रणाली पूर्ण रुपमा लागु नभएको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा स्वार्थ समूहको दबाबको कारण आलाकार्टा प्रणाली लागू गरिएको भएतापनि अहिलेसम्म लागू नभएको बताउँछन् । 

‘सुरुवाती चरणमा जो-जोसले दबाब दिएर यो लागू गरियो, त्यो पूर्ण भएको छैन् । दबाब दिनेहरुबीच नै विवाद उत्पन्न भयो । उहाँहरु अहिले कसरी हुन्छ एकले अर्कालाई बदनाम बनाउन लागिपर्दा उपभोक्ताले पाउने अधिकार समेत खोसियो’, उनले भने । 

उनले सरकार सिमित व्यवसायीको पक्षमा लाग्दा उपभोक्ता केबल व्यवसायीसँगै स्वयम् सरकार समेत ठगिएको बताए । उनीहरुका अनुसार स्वार्थ समूहको दबाबमा  लागू गरिएको सो प्रणाली उनीहरुकै दबाबमा हटाउनेसम्मको तयारी थालिएको छ । 

सुरुवाती चरणमा यस्तो थियो सरकारी तयारी

आलाकार्टा प्रणाली  लागू गर्दा सरकारले न्यूनतम २५० रुपैयाँदेखि ४७० रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको थियो । टिभी च्यानल प्याकेजका लागि न्युनतम शुल्क २५० रुपैयाँ र अधिकतम शुल्क ५०० रुपैयाँ तय गरिएको छ ।

न्यूनतम शुल्क अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनुपर्ने साथै त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय बस्तुहरु समावेश भएको हुनुपर्नेसम्म भनिएको थियो । 

स-शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरे वापत अलग-अलग रुपमा वा च्यानलहरुको प्याकेजको आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने र प्रत्येक प्याकेजको अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ (कर समेत) भन्दा बढी हुनु पाइने थियो भने नयाँ शुल्क अनुसार टेलिभिजन सेवा प्रदायकले च्यानल प्याकेज समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

स-शुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम रु. २५० (कर समेत) भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने र स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक खेलकुद आदि विषय वस्तुहरु समावेश भएको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने समेत थियो । 

सुरुवाती चरणमा डिसहोम, सुविसु लगायत केबल अपरेटरहरुको दबाबमा आलाकार्ट लागू भएकोमा पछिल्लो समय वल्डंलिंक खारेजी हुनुपर्ने पक्षमा उत्रिएको छ । 

‘केबल टिभीको व्यवसाय राम्रो हुँदा डिसहोम र सुविसुको दबाबमा आलाकार्ट लागु गरियो, अहिले उनीहरुको व्यवसाय खस्किँदो छ । त्यसको फाइदा वर्ल्डलिंकले लिदैँ खारेजीको लबिङ सुरु गरेको पाइएको छ’, एक अपरेटरले भने । 

पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै ६६ उजुरी

नेपालमा आलाकार्टा प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै आरोप प्रत्यारोप सुरु भैसकेको छ । आलाकार्टा प्रणाली पूर्ण रुपमा  लागू नभएपछि  लागू गर्न दबाब दिएका निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले एक अर्कालाई देखाउँदै पछिल्लो समय आलाकार्टा प्रणाली नै खारेजी गर्न समेत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘नेपालमा पूर्ण रुपमा आलाकार्ट प्रणाली लागू गरियो त भनियो, तर अहिलेसम्म हामीलाई सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले कुनै विवरण नै उपलब्ध गराउन सक्नुभएको छैन् । सुरुवाती चरणमा लागू गर्न दबाब दिनेहरु नै पछिल्लो समय एक अर्कालाई देखाउँदै विवादमा उत्रिएपछि झनै शंका उत्पन्न भएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आलाकार्ट प्रणाली आयात गर्ने कम्पनी एकले अर्काकाविरुद्ध उजुरी गर्ने गरेका छन् । हालसम्म ६६ वटा उजुरी दर्ता भैसकेको छ । 

दबाब दिन मन्त्रिदेखि सचिवको क्याविनमा पुग्छन् यादब

आलाकार्टा प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका उनीहरु पछिल्लो समय भने डलर सहटी सुविधाका लागि मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । सरकार परिवर्तन भएसँगै उनीहरु त्यसको फाइदा लिन हाल सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव तथा सहसचिवको ढोकामा पुग्न थालेका हुन् ।

जसको नेतत्व वर्ल्डलिंकले लिएको छ । वर्ल्डलिंकका निर्देशक लक्ष्मण यादव प्रत्येकदिन सञ्चार मन्त्रालयमा पुग्ने गरेका छन् । उनको मन्त्रालयमा आउजाउ बाक्लीन थालेपछि मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु संशकिंत हुन थालेका छन् । वर्ल्डलिंकले गैरकानूनी काम गर्दै सरकारीलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व छल्दैँ आएको भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु फस्ने डरले फोन नउठाउने तथा आफू बिजी भएको भनेर टार्दै आएको पाइएको छ । 

‘उहाँ बिना कुनै जानकारी मन्त्रालयमा आउन थाल्नुभएको छ । हामी विभागिय जिम्मेवारीमा होइनौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सम्पूूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । हामी आफ्नै काममा हुन्छौँ, उहाँहरु बीना जानकारी आउने गर्नुभएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘एनटीएमा बिना जानकारी जानुभयो त्यो स्वभाविक हो, तर यहाँ आउँदा जानकारी पनि हुँदैन, हामी काम विशेषले बिजी छौँ भने फोन गरेर हैरान पार्नुहुन्छ । दैनिक २० देखि २५ पटकसम्म उहाँहरुको फोन आउनाले अन्य काममा  समेत अवरोध सिर्जना हुन थालेको छ ।’

मन्त्रालयमा चर्काे दबाब दिनथालेपछि आफूले सरुवा माग्ने तयारीमा रहेको अर्का कर्मचारीले बताए । उहाँहरु आफूहरु बीच नै विवाद छ, त्यो विवादमा हामीलाई फसाउन लाग्नुभएको छ । माथिल्लो निकायबाट आएको चर्काे दबाबमा परेर फस्नुभन्दा सरुवा माग्ने मुडमा आफू रहेको उनले बताए । 

‘उहाँहरुको काम नगरौँ दबाब धेरै छ । काम गरौँ रिटायर्ड हुने बेला अख्तियारको फन्दामा फस्ने डर उच्च छ । बुढेसकालमा अख्तियारको चक्कर लगाउन भन्दा सरुवा नै उचित विकल्प भन्ने लाग्न थाल्यो’, ती कर्मचारीले दुखेसो गर्दै भने ।

वर्ल्डलिंकको आइपी टिभी नै अवैध

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये सबैभन्दा ठूलो कम्पनीको रुपमा रहेको वर्ल्डलिंकले हाल सञ्चालन गर्दै आएको आइपी टिभि नै अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । 

वर्ल्डलिंकले सरकारलाई बुझाउननुपर्ने रोयल्टी छल्लकै लागि आइपीटिभीको लाइसेन्स खारेज गरेको पाइएको हो । सुरुवाती चरणमा बिना लाइसेन्स टिभी सञ्चालन गर्दै आएको उक्त कम्पनीले अन्य कम्पनीले विरोध गरेपछि मात्रै टिभीको लाइसेन्स लिएको थियो । 

तर, पछिल्लो समय २ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भएपछि कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतको सूचना तथा प्रशारण विभागमा गरेको दर्ता नै खारेज गरेको हो ।

कम्पनीले २०७५ सालमा वल्र्डलिंकले आईपिटिभी प्रसारणको अनुमति लिए पनि कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क तिर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानलाई छल्न उसले विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा लाइसेन्स नै रद्द गराएको हो ।

लाइसेन्स नै खारेजीमा परेपनि कम्पनीले बिना लाइसेन्स इन्टरनेटका ग्राहकलाई टेलिभिजन प्रसारण समेत वितरण गरेर एकमुष्ठ वार्षिक २० हजारसम्म असूल गरिरहेको छ । 

गैरकानूनी रूपमा १२ लाखभन्दा बढी टेलिभिजन सेट टप बक्स आयात र बिक्री वितरण गरिसकेको वल्र्डलिंकले विगत एक दशकदेखि कानूनविपरीत इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपिटिभी) सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

वल्र्डलिंकको शत प्रतिशत लगानी रहेको एनआईटिभी स्ट्रिम्ज प्रालिले सञ्चार मन्त्रालयबाट २०७४ सालमा प्रसारण अनुमतिपत्र पाए पनि उक्त कम्पनीसँग वितरण नेटवर्क नरहेकाले वल्र्डलिंकमार्फत वितरण गरेको थियो । 

लाइसेन्स रद्द गराएपनि वल्र्डलिंकले गैरकानूनी रूपमा सेट अप बक्स आयात गरेर ग्राहकलाई टेलिभिजन प्रसारण बापतको सपोर्ट र मेन्टिनेन्सका नाममा इन्टरनेट शुल्कसँगै बण्डलिङ गरेर शुल्क असूल गरिरहेको छ ।

डलर सटहीका लागि माग गरेको विवरण पाएनौँ मन्त्रालय

सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय भने आयातकर्ता कम्पनीकै कारण डलर सटहीको सुविधा रोकिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर आयातकर्ता कम्पनीसँग मन्त्रालयलये आलाकार्टा लागू गरिएको विवरण माग गर्दा दिन नसकेपछि रोकिएको बताए । 

‘हामी उहाँहरुसँग निरन्तर रुपमा नै सम्पर्कमा छाैँ। हामीले आलाकार्टा लागू भएपछि जोडिएको ग्राहकको संख्या मागेका छौँ । उहाँहरुले अहिलेसम्म त्यो संख्या हामीलाई दिन नसक्दा डलर सटहीको सुविधा रोकिएको हो । उहाँहरुले एकिन संख्या हामीलाई दिएसँगै यो समस्याको समाधान सुरु भैहाल्छ’, उनले भने । 

उनले सरकारी प्रणालीमा ग्राहकको संख्या नदेखिदा समस्या भएको बताए । ‘हामीसँग ग्राहकको संख्या सिधै देखिदैँन, आयातकर्ता कम्पनीहरुले दिनुभएको संख्यालाई नै आधार बनाएर हामीले डलर सटहीको सुविधा दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो’, उनले भने ।

के हो आलाकार्टा ?

आलाकार्ट भन्नाले ‘एकर्डिङ टु द कार्ड’ भन्ने बुझिन्छ । यो फ्रेन्च भाषाको शब्द हो र हाल विश्वव्यापी प्रयोगमा छ । विगतमा यो शब्द रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा उपभोक्ताले खाने वा पिउने कुरा तथा अन्य सेवा सुविधाहरुको छनोट गर्न प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ ।

डिजिटल टेलिभिजन वितरण प्रणालीको सन्दर्भमा आलाकार्ट भन्नाले उपभोक्ताहरुले उपलब्ध टेलिभिजनका सूची तथा प्याकेजहरूबाट आफूले चाहेको बखतमा चाहेजस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम वा च्यानल हेर्ने प्राविधिक प्रबन्ध सहितको व्यवस्थालाई बुझाउँछ । यसमा उपभोक्ताले आफ्नो रोजाइका टेलिभिजन च्यानल वा च्यानलको प्याकेज छनौट गर्न पाउँछन् र सोही बमोजिम मात्र शुल्क तिर्ने गर्दछन् ।

यसअनुसार थोरै च्यानल हेर्ने उपभोक्ताले थोरै मात्र शुल्क तिरे पुग्छ भने धेरै च्यानल हेर्ने उपभोक्ताले धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले उपभोक्तासँग सम्पूर्ण टेलिभिजन च्यानलहरूको शुल्क उठाउने गरिएको छ, चाहे उनीहरुले हेरुन् वा नहेरुन् । यसबाट थोरै संख्यामा टेलिभिजन च्यानल हेर्ने उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष शोषण हुँदै आएको छ ।