काठमाडौँ । संघीर सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक अनुदानको रकममा कटौती गरेको छ । सरकारले ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ कार्यविधि जारी गर्दै अनुदान रकम घटाएको हो । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको हो ।
यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिकारनगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनारकार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । अब यो सीमा १ करोडदेखि ७ करोडमा झारिएको छ ।
उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने गरी तोकिएको छ ।
संशोधन मार्फत पुराना आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने गरी सर्त थपिएको छ । यस्तै, एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्ने सीमा पनि तोएिको छ ।
संशोधित व्यवस्थाले स्रोत साधन कम भएका स्थानीय तहलाई भने राहत मिलेको छ । यसअघि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत र संघ सरकारले ५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले यसमा परिवर्तन गर्दै आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रता सहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ ।
यही वर्गीकरणका आधारमा स्थानीय तहलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा कमजोरदेखि बलियो गरी तोकिएको छ । सबैभन्दा बलियो समूहमा काठमाडौं महानगरपालिका सहित १९ स्थानीय तह छन् । अब समपूरक अनुदान दिँदा सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ भने संघीय सरकारले २० प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने छ ।
यस्तै, सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे हुने भएको छ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको हो ।
