काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न जारी गरेको अध्यादेश प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएको छ । करिब ५ महिनापछि सोमबार बसेको सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसद्मा पेस गरेका हुन् ।
२ वर्षअघि आफैँले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न बन्देज गरेपछि लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।
गत मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याउन लोकसेवासँग परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो । लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र संघीय ऐनले पनि करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने भन्दै असहमति जनाएको थियो ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनमै नभएको दफा संघीय ऐनलाई हेरेर थप गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय ऐनसँग बाझिएमा प्रदेश कानुन स्वतः खारेज हुने व्यवस्थासमेत छ ।
