काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नरको नियुक्तिको लागि उमेर नचाहिने गरी नेपाल सरकारले गरेको मापदण्डमा गरेको संसोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनौट समितिलाई अर्को साता उपस्थित हुन आदेश समेत दिइएको छ ।
मापदण्ड कार्यान्वन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार रिट दर्ता गरेका थिए। आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन मापदण्डलाई मनमौजी तरिकाले संशोधन हुनु विधिको शासन विपरीत भएको निवेदकहरुको जिकिर छ।
फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३९ (ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको हो ।
उक्त दफामा कार्यकारी प्रमूखको हकमा तीस वर्ष र कार्यकारी प्रमूख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पैतिस बर्ष उमेर पूरा भई पैसट्टी बर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो । सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन उक्त प्रावधान बाधक देखिएपछि सरकारले संशोधन गरेर उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो। राजनीतिक निर्वाचनबाट हुने नियुक्तिमा बाहेकका नियुक्तिमा कम र बढी उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधिानक प्रावधान छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत कम र बढी उमेरको हदको व्यवस्था रहेकोले गभर्नर समेत उमेरहदको प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने समेत निवेदककको भनाइ छ।
सरकारको निर्णय बदर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यता समेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नू गराउनु भनी परमादेश समेत माग गरिएको छ।
