काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनका आधारमा एउटा बैंकमा एक व्यक्तिले दुई कार्यकाल मात्र सीईओ बन्न पाउँछ ।
शेरचन प्रभु र सेन्चुरी बैंकको मर्जरपछि पुनः सीईओ नियुक्त भएका थिए । त्यसरी बन्न नपाइने भनी परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले उनीविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि शेरचन उच्चलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च गएका थिए ।
उनी थप कार्यकाल सीईओ बन्न नपाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्धमा सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले शेरचनको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइमै कामलाई निरन्तरता दिन सकिने बाटो खुलाइदिएको हो ।
उच्च अदालतको आदेशअनुसार उनी वैशाख ९ गतेबाट स्वतः अवकाश पाउने भनिएका शेरचनलाई यो आदेशसँगै पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ ।
उनलाई प्रभु बैंक सञ्चालक समितिले २०७९ माघ १२ गतेदेखि चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै उनले अब २०८३ माघ ११ गतेसम्म बैंकको नेतृत् वगर्न सक्नेछन् । शेरचनलाई सेन्चुरी बैंकसँगको मर्जपछि नयाँ कार्यकाल तोकिएको थियो ।
