काठमाडौँ । खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ५० रुपैयाँभन्दा बढी कमिशन कायम गर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीले ४५० सम्म किलो क्षमता भएका ठूला ग्यास सिलिन्डर ल्याउन लविङ सुरु गरेका छन् । 

केही समय अघि आन्दोलन नै गरेर ग्यासमा पाउने कमिशन १२ रुपैयाँ ७५ पैसाँ  बनाएपनि उनीहरुले सरकारी अधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर पर्याप्त गृहकार्य बीनै ठूला क्षमताको ग्यास सिलिण्डर ल्याउने लविङ सुरु गरेका हुन् । 

ग्यासमा आफूले भनेजनि कमिशन नबढेपछि उनीहरुले उक्त योजना लागु गर्न लागेको पाइएको छ । मंगलबार मात्रै उद्योगमन्त्री, नेपाल आयल निगमका उच्च तहका अधिकारीहरुको संग्लनतामा उनीहरुले नयाँ कमिटि गठन गरेर ठूला सिलिन्डर ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको पाइएको छ । 

४ करोडमा डिल, २ करोड एडभान्स

ग्यास उद्योगीहरुले यसअघि नै कमिशन बढाउनका लागि भन्दै रकम उठाएका थिए । हाल सञ्चालनमा रहेका ५९ वटा ग्यास उद्योगीहरुसँग उनीहरुले ४ करोड रुपैयाँ उठाउने तयारी थालेका थिए । तयारी स्वरुप २ करोड रुपैयाँ भने उठिसकेको थियो । 

ग्यास सिलिन्डरमा आफूले भने अनुसारको कमिशन पाउने आशमा उद्योगीहरुसँग रकम उठाएपनि वाणिज्य सचिवले नमान्दा कमिशन थोरै बढाइएको थियो । 

वाणिज्य सचिव गोबिन्द बहादुर कार्कीले उद्योगीले भनेअनुसार मूल्य लागू गर्न नसक्ने बरु आफू राजीनामा समेत दिन तयार रहेको बताएपछि उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी समेत उक्त निर्णयबाट पछि हटेका थिए । 

सोही समयमा उठाएको रकम उद्योेगमन्त्रीकै योजनामा ठूलो सिलिण्डरतिर ड्राइभर्ट भएको ग्यास बिक्रेताहरुले आरोप लगाएका छन् । पहिलो योजना सफल नभएपछि दोस्रो योजना सफल बनाउन बिचौलीयाहरु परिचालन भएको उनीहरुको आरोप छ । 

प्रतिसिलिण्डर ५० रुपैयाँभन्दा बढी बढाउने खेलमा अन्तिम समयमा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षले नमान्दा न्यून मात्रै कमिशन बढ्यो । ग्यासको कमिशन थोरै बढेपछि उद्योगीले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर ठूला सिलिण्डरको खेल सुरु गरेका हुन्’, एक ग्यास बिक्रेताले भने, ‘यसअघि पनि विभिन्न दबाब पछि ठूला ग्यास सिलिण्डर रोकिएको थियो । उताको काम नभएपछि उनीहरुले पुरानै खेल सुरु गरे ।’

ती बिक्रेताले निगमले बिना कानून ठूला ग्यास सिलिण्डर सञ्चालनको अनुमति दिने हो भने त्यसको असर निकै धाकत हुने बताए । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका १४.२ किलो क्षमताका सिलिण्डर र ४५० किलो क्षमताका सिलिण्डरको थिग्नेश एकै हुने भनिएको छ, यो भनेको सरकारले जानाजान विस्फोटन गरे बराबर हो’, ती बिक्रेताले भने ।

हाल प्रयोगमा रहेको १४.२ किलो क्षमताको ग्यास सिलिन्डर सुरक्षित प्रयोग र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारले खासै चासो नदेखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उक्त आरोप खेपिरहेको सरकारले पुनः बिचौलीयाको दबाबमा ठूलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन आन्तरिक रूपमा तयारी थालेको हो ।

यसका लागि निगम सञ्चालक समितिले ठूला सिलिन्डरको आवश्यकता भए÷नभएको बारे अध्ययन गर्न नापतौल विभागलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

ठूला सिलिन्डर कार्यान्वयनका विषयमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा कमिटी गठन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । 

गुणस्तर विभागले स्वीकृत दिएपछि विनियमावली संशोधन गरेर ठूला सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिइने उनले बताए । 

नेपाल आयल निगमले संशोधनसहित २०६५ सालमा जारी गरेको एलपीजी ग्यास विनियावलीले भने हाललाई १४.२ किलो तौलको सिलिन्डर मात्रै उत्पादन गरी बजारीकरण गर्न अनुमति दिएको छ । विनियावलीको दफा १६ को (क) मा १४.२ किलो तौल भएको सिलिन्डर बजारीकरण गर्न व्यवस्था गरेको छ ।

सोहि विनियावलीको दफा ३ को उपदफा ३ को (च) ले पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रको लागि ५ किलो र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि १९ किलो क्षमताको सिलिन्डरका लागि सैद्धान्तिक अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि हाललाई १४.२ किलोमा मात्रै ग्यास भरेर बजारीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

छैन पेट्रोलियम विस्फोटन ऐन

सरकारले हालसम्म पेट्रोलियम विस्फोटन ऐन ल्याउन सकेको छैन् । ऐन नै नल्याउँदै सरकारले दबाबको भरमा विनियावली संशोधन गरेर फास्टट्रयाकबाट कार्यान्वयनको तयारी थालेको हो । 

हाल पेट्रोलियम कारोबार ऐन, मापदण्ड, विस्फोटन विभागमा चासो नदिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले ४ सय ५० किलो क्षमताको ग्याससहितको सिलिन्डर ल्याउन गृहकार्य हुनुले सरकार यो विषयमा संवेदनशील नभएको पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिलेको ग्यास उद्योगले सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा, त्यसपछि हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा र त्यसपछि तीन÷तीन वर्षमा सिलिन्डरको अवस्था परीक्षण (हाइड्रोलिक÷हाइड्रोस्टाटिक प्रेसर टेस्ट) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर हाल उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नहुँदा पनि न त सरकारले नियमन गरेको छ न त कारबाही नै । 

उद्योगहरूले सिलिन्डर परीक्षणको साटो रङ मात्र लगाएर बजारमा पठाउँदा पनि सरकार मौन छ । यसकारण हरेक घरका ग्यास सिलिन्डर बमजस्तै भएको जानकाहरू बताउँछन् ।

ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले सरकारले हचुवाको भरमा ठूला क्षमताका ग्यास सिलिण्डर सञ्चालनमा ल्याए आफूहरु चुप लागेर बनस्ने बताए । उनले हाल सञ्चालन नभएर फिर्ता भएका ग्यास सिलिण्डरको समेत धरौटी रकम फिर्ता नपाएको उनले बताए । 

धरौटी समेत फिर्ता नभएको अवस्थामा सरकारले बीना अध्ययन बीना कानुन ठूला सिलिन्डर ल्याए मुलुक र जनतालाई ठूलो घात हुने उनले बताए ।