काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन का लागि सर्वसाधारणसँग राय सुझाव माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर सर्वसाधारणसँग राय सुझाव मागेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको यो विधेयकले विभिन्न ३० वटा विषयमा संशोधन र नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनमा सहजता ल्याउने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ ।
ऐनमा संशोधन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, केन्द्र वा दुवै परिवर्तन गर्न सम्बन्धित कार्यपालिकाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो परिवर्तनको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।
त्यसैगरी, वडा र सिमाना हेरफेरमा नयाँ समिति गठन गरिने प्रावधान राखिएको छ । संशोधनअनुसार वडा र सिमाना हेरफेरका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ ।
उक्त समितिमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्षरउपप्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् । समितिले आवश्यकताअनुसार विषयविज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
त्यसैगरी, कार्यपालिका बैठकको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया विषयमा समेत संशोधन गरिएको छ ।
कार्यपालिका बैठकको गणपूरक संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थितिमा कायम हुने र लगातार तीनपटक गणपूरक नपुगेमा ४३ प्रतिशत उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्णय सर्वसम्मतिमा नभएमा बहुमतबाट हुने प्रावधान थपिएको छ ।
