काठमाडौँ । सरकारी बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक अनुसार बेरुजु बढ्दो क्रममा देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी देखिएको बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको मात्र ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखा परीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसालाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ ।
बेरुजु रकम असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । २०८०/८१ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड र पेश्की ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार र अर्थ अगाडी
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो ।
लेखा परीक्षणको रकम समेत यसै मन्त्रालयमा धेरै थियो । अर्थको असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ९१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र पेश्की बाँकी १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । जसको ६ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिन्छ । जुन संघीय निकायतर्फको कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत हिस्सा हो ।
यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
