काठमाडौँ । ७५३ वटा स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का आर्थिक गतिविधि समेटेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहकोे उक्त बदमासी औँल्याइएको हो ।
लेखापरीक्षणबाट ७५३ स्थानीय तहको २७ अर्ब ७० करोड ९२ लाख बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि २ अर्ब ९९ करोड ३० लाख फस्र्योट गरेकोले २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ फस्र्योट गर्न बाँकी छ ।
सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख, नियमित गर्नुपर्ने १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ३३ करोड १९ लाख बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार यो वर्ष ७५३ स्थानीय तहको ११ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड ९७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
मनोमानी रुपमा सुविधा लिए
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा सरकारी कोषबाट सुविधा लिएको महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
पोसाक सुविधा, भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार, यातायात, इन्धन लगायतका शीर्षकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले सुविधा लिएको पाइएको हो । त्यसबापत साढे १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि १३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चबापत १२ लाख ९६ हजार, पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै ७७ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी हुने गरी ३ करोड ५७ लाखको इन्धन सुविधा लिएको जनाइएको छ।
विविध शीर्षकमा थप १ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पनि जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको औँल्याइएको छ । भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार लगायत शीर्षकमा २ करोड ५२ लाख खर्च गरिएको पाइएको छ।
