काठमाडौँ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन ई-गभर्नेन्स रूपरेखा २०८१ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ ,साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र र ईन्फरमेशन सेक्यूरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको यो दस्तावेज नेपालको समग्र डिजिटल रूपान्तरणको आधारशीला हो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० वैशाख १७ गते बसेको पहिलो इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स आयोगको बैठकपछि यसको तयारी थालिएको थियो। विभिन्न मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा करिब ९ महिनाको परामर्श र विश्लेषणपछि अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
नेपालको कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ई(गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ वास्तवमै डिजिटल नेपालतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए ।
‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ वास्तवमै डिजिटल नेपालतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति अपनाएर, बलियो सार्वजनिक(निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरेर र ‘एक नागरिक-एक ड्यासबोर्ड’ जस्ता पहलहरू मार्फत नागरिक/केन्द्रित डिजाइन सुनिश्चित गरेर, हामी केवल सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण मात्र गरिरहेका छैनौं, हामी कागजविहीन, सुरक्षित र समावेशी भविष्यको लागि आधारशिला निर्माण गरिरहेका छौं । सूचना प्रविधि नेताहरूको रूपमा, साइबर सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने, डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने र एआई तथा ब्लकचेन जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूको उपयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सशक्त बनाउन र राज्य तथा जनताबीचको दूरी घटाउन महत्वपूर्ण हुनेछ’, उनले भने ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईसीटी विज्ञ तथा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्र नेपाल का अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ ले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँगको स्पष्ट तालमेलमा सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
