काठमाडौँ । स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन २० बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ।
शुक्रबार पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायिक प्रक्रिया, योजना अनुगमन, राजस्व लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा साझा धारणा तय गरेको छ।
सम्मेलनले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन साथै धेरै स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई कानुनमा भएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई कानुनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम र सबल बनाउन माग समेत गरेको छ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई संविधान र कानुनले दिएका अधिकारहरूको पूर्ण प्रयोग गरी स्थानीय तहलाई थप सबल, सक्षम र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै संघीयतालाई थप बलियो बनाउन जरुरी भैसकेको सम्मेलनले साझा निष्कर्ष निकालेको छ। विद्यमान कानुनमा रहेको अस्पष्टतालाई समेत थप कानुनको निर्माण गरी स्थानीय तहलाई थप सशक्त सक्षम र सबल बनाउन उपप्रमुख उपाध्यक्षहरूको माग छ।
२० बुँदे विराटनगर घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने, न्यायिक समितिका कार्यहरूमा एकरूपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ (ज) (ड) थप प्रस्ट गरी संशोधन गर्न र दफा ४७ को उपदफा २ (ट) लाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग सम्मेलनले माग गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिबाट मात्र प्रयोग गर्नका लागि दफा ४७ (३) लाई खारेज गर्न संघीय सरकारमा माग गरेको छ।
सबै स्थानीय तहहरूमा कानुन अधिकृतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक वर्ष सशर्त अनुदानको रकम वृद्धि गरी वित्तीय समानीकरणको अनुदान घटाउँदै गएको हुँदा वित्तीय समानीकरणको अनुदान वृद्धि गर्न र सशर्त अनुदानको रकमबाट योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सङ्घ र प्रदेशसँग माग गरिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले नेपालको संविधानमा बहाल कर स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकल अधिकारभित्र रहेको भए पनि संघीय सरकारबाट संस्थागत बहाल करको नाममा कर असुल गर्दा स्थानीय तहको राजस्वमा असर परेको विषय घोषणापत्रमा आएको जानकारी दिइन्। संस्थागत बहाल कर स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सो कर संकलन नगर्न नगराउन संघीय सरकारमा अनुरोध गरेको छ।
