काठमाडौँ । नेपालका ६ प्रमुख महानगरपालिकाहरूले (काठमाडौं, पोखरा, ललितपुर, विराटनगर, भरतपुर र बुटवल) ले अझै जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । तोकिएको समयभित्र उक्त काम नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा ठप्प हुने खतरा बढाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार, नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय पालिकाले अझै जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छैनन् । असारसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरे कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम पुनः ठप्प हुने जनाइएको छ । यसअघि २०८१ भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो ।
विशेष गरी, महानगरपालिकाहरूमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबारमा ठप्प हुने खतरा बढेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको वर्गीकरण निर्णयलाई व्यवसायीहरूले अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भन्दै विरोध गरेका छन् । यसले महानगरका जनतालाई प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ ।
सरकारले आगामी असार महिनासम्म सबै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । यदि पालिकाहरूले समयमै यो कार्य पूरा नगरे, भने घरजग्गा कारोबार ठप्प हुने र सरकारी आम्दानीमा गिरावट आउने खतरा छ । यसले अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । अर्थात् ती पालिकाभित्रका कुन कित्ता नम्बरको जग्गा कृषि, आवासीयलगायत छुट्याइसकिएको छ । त्यस्तै १ सय ५३ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण तयार गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्ट बताउँछन् ।
आगामी असारभित्र पूर्ण वर्गीकरण नगरे यी पालिकामा समेत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम प्रभावित हुने भट्टको भनाइ छ । ‘१ सय ५३ पालिकाले कित्तागत विवरण तयार गरिरहेकाले असारभित्र सकिन्छ भन्ने आशा राखेका छौं, सकिएन भने काम प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार १ सय ६१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरिरहेको, ४७ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरिरहेको र ५४ पालिकाले कृषि क्षेत्रमा मात्रै वर्गीकरण गरेका छन् । ८५ पालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम नै सुरु नगरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकाले हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार ११ उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरीले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेको छ । त्यस्तै ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये १ सय ३७ र कुल २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये १ सय १५ ले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । संघीय सरकार रहेको काठमाडौंका ११ पालिकामध्ये बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको छ ।
पर्याप्त जनशक्ति र बजेट नहुँदा जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापाले बताए । नापी विभागले सदरमुकामदेखि नजिक मात्रै कर्मचारी पठाउने तर प्रायः गाउँपालिका सदरमुकामदेखि टाढा नै हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो ।
कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको हो । २०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
