काठमाडौँ । विगत १२ वर्षदेखि युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीमा रहेको नेपाली आकाश पुनः कालोसूचीमै दोहोरिएको छ । पछिल्लो समय ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने चर्चाकाबीच पुनः दोहोरिएको हो ।
पछिल्लो समय ३ जुन २०२५ मा ईयूले कालोसूचीमा रहेका संसारभरिका एयरलाइन्सको सूची अद्यावधिक गरेको छ । जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनी समावेश छन् ।
नेपाल सन् २०१३ देखि ईयूको कालोसूचीमा निरन्तर छ । ईयूले यस्तो सूची हरेक ६/६ महिनामा अद्यावधिक गर्दै आएको छ । यस क्रममा ईयूले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नें वायुसेवा कम्पनीलाई यो सूचीबाट निकाल्ने र थप्ने कामसमेत गर्छ ।
ईयूका अधिकांश मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का मापदण्डसँग सम्बन्धित छन् । कालोसूचीमा परेका वायुसेवा कम्पनीले ईयूभित्र उडान अनुमति पाउँदैनन् । यसको असर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको उडान विस्तारमा समेत परेको छ ।
नेवानिले अहिले युरोपमा उडान अनुमति पाउँदैन । ईयूले कालोसूचीमा राखेका अधिकांश देश र कम्पनी गरिब देशका छन् । यसले नेपालको छविसमेत धुमिल बनाइरहेको छ ।
उता, सरकारले भने हरेकजसो बजेट भाषणमा ईयूको कालोसूचीबाट निस्किन पहल गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, निस्किन भने सकेको छैन ।
चालु र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा समेत यो विषय समेटिएको थियो । सरकारले ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने उद्देश्य अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउन कानुनी हिसाबमा दुई विधेयक संसद्मा पु¥याएको छ ।
